बीजेपी कराएगी शहर के कमेले बंद, 2000 से ज्यादा महिलाओं समेत 7000 लोग करते हैं काम

मेरठ में भी कमेला भाजपा का पुराना मुद्दा रहा है। पहले भी पशुओं के कटान और कमेले पर भाजपा राजनीति करती रही है। इस विस चुनाव के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो सभी यांत्रिक कमेले बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने पशु कटान करने और मांस का निर्यात करने वाले लोगों को पशुपालन का कारोबार करने की भी सलाह दी। मेरठ में मेरठ-हापुड़ रोड पर मीट व्यापार से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां हैं। यहां से मीट निर्यात होता है। इसके लिए सैकड़ों पशुओं का कटान होता है। 

कमेलों को लेकर एनजीटी भी सख्त 
कमेले को लेकर एनजीटी भी बेहद सख्त है। कमेले में काटे जाने वाले पशुओं के खून और अवशेषों से पर्यावरण दूषित होता है। इसका सीधा असर मानव शरीर  पर पड़ता है। पूर्व में जारी एनजीटी के आदेश पर गौर करें तो कोई भी साधारण कमेला शहर में नहीं चल सकता है। अगर शहर की आपूर्ति के लिए पशु कटान होना भी है तो उसके लिए अत्याधुनिक कमेला संचालित किया जा सकता है। 

15 हजार लोग को मिला है रोजगार
मेरठ में मुख्य रूप से हापुड़ रोड पर तीन बड़े और इतनी ही अन्य मीट फैक्ट्रियां हैं। इन सभी में लगभग सात हजार लोग काम करते हैं। दो हजार से ज्यादा महिलाओं को भी यहां काम मिला हुआ है जो पैकेजिंग से जुड़ी हैं। फैक्ट्री संचालक कहते हैं कि इसके अलावा इतने ही लोग ऐसे भी हैं जो पशु खरीदकर  यहां लाने आदि का काम करते हैं। लगभग 15 हजार लोगों को इस काम से रोजगार मिला हुआ है।

500 करोड़ का है टर्नओवर
मेरठ की कई फैक्ट्रियों का टर्नओवर इस धंधे से सालाना सौ करोड़ से भी ज्यादा का है। लगभग पांच सौ करोड़ रुपये का टर्न ओवर तो इन्हीं फैक्ट्रियों का है। वैसे यह धंधा एक हजार करोड़ रुपये सालाना से भी ज्यादा का है। इन फैक्ट्रियों में मुख्य रूप से मांस एक्सपोर्ट ही होता है। चीन तथा खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा मीट भेजा जाता है। ऐसे में यदि सरकार ने इसे बंद किया तो जहां स्थानीय आय कम होगी, तो सरकार को भी इससे मिलने वाला टैक्स नहीं मिल सकेगा।