खंडहर हो गए बराल और कांशी गांव के आवास

- कांशीराम योजना के तहत परतापुर क्षेत्र में बनाए गए थे आवास
- पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत ने एमडीए सचिव को स्थिति से अवगत कराया
मेरठ।
परतापुर क्षेत्र में गांव कांशी और बराल में कांशीराम आवास योजना के तहत बनाए गए सैकड़ों आवास खंडहर में तब्दील हो गए हैं। साल 2008 से 2013 के बीच बनाए गए इस आवासों का लाभ एक भी पात्र को नहीं मिला। इन आवासों के निर्माण के लिए शासन ने एमडीए को कार्यदायी संस्था बनाकर 32 करोड़ रुपये दिए थे। इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी बुधवार को एमडीए सचिव से मिले। उन्होंने मकानों के हालात से उन्हें अवगत कराया। एमडीए सचिव प्रवीणा ने मामले में शासन स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया है।
दोनों गांवों में करीब 982 आवासों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। कई सालों से अधूरे पड़े आवास वर्तमान में जर्जर हाल हैं। वहीं, इस योजना में चयनित 1200 पात्र लाभार्थी साल 2008 से अब तक भटक रहे हैं। इस मामले पर एमडीए अधिकारियों का कहना है कि इन मकानों की स्थिति ठीक करने के लिए धन की जरूरत है। एक मकान पर करीब तीस हजार रुपये खर्च होंगे। शासन से वार्ता करने के बाद ही इसका हल निकल पाएगा। कांशीराम योजना बंद होने के बाद इन आवासों को लेकर शासन स्तर से भी हीलाहवाली हुई।
एमडीए पर 150 करोड़ बकाया
एमडीए की तरफ से पिछले कई वर्षों में लोहियानगर, शताब्दीनगर आदि क्षेत्रों में फ्लैटों का निर्माण हुआ, लेकिन ये योजनाएं विफल हो गईं। इसके चलते एमडीए की योजनाओं में काम करने वाले ठेकेदार का भुगतान भी आज तक नहीं हुआ। एमडीए के मुख्य अभियंता दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले सालों में जो मकान बनाए गए, उनका भुगतान भी नहीं किया गया है। इससे ठेकेदारों में रोष है। एमडीए पर करीब 150 करोड़ बकाया हो गया है।