एक्सक्लूसिव: मेरठ-एनसीआर में 15 अक्तूबर से लागू होगा ये नया नियम, 105 उद्योगों को भेजा नोटिस
- ईपीसीए चेयरमैन के निर्देश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई
- 15 अक्तूबर से लागू होगा प्रदूषण नियंत्रण विभाग का एक्शन प्लान
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Add as a preferredमेरठ समेत एनसीआर में 15 अक्तूबर से लागू किए जा रहे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) से पहले उद्योग और निर्माण साइट पर पर्यावरण संबंधी सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) अध्यक्ष भूरे लाल के निर्देश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 105 उद्योगों और एनएचएआई समेत चार बड़ी निर्माण साइट को नोटिस भेजा है। वहीं एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने की बात कही गई है। क्योंकि बाद में कमियां पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण आधिकारी डॉ. योगेंद्र कुमार ने बताया कि ईपीसीए ने आठ अक्तूबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए थे कि जनपद में औद्योगिक इकाइयों में देखा जाए कि वहां पर ग्रेप के अनुसार मानक पूरे है या नहीं। अगर मानक पूरे नहीं हैं तो फिर इन पर कार्रवाई की जाए। नौ अक्तूबर को उद्योगों और साइट को नोटिस जारी कर कमियां दूर करने की हिदायत दी गई है।
इन्हें दिए गए नोटिस
शुगर इंडस्ट्री, डिस्टलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एनएचएआई, एनसीआरटीसी, डीएससीएल, सिक्का और ग्रीन रेजीडेंशियल साइट।
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- प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग तो नहीं हो रहा
- ब्लैक स्मॉग तो नहीं निकल रहा
- वायु प्रदूषण की गुणवत्ता तो खराब नहीं हो रही
- वायु गुणवत्ता का लेवल मानक से कितना बढ़ा
- निर्माण स्थल पर धूल तो नहीं उड़ रही
- निर्माण कंपनी ने एंटी स्मॉग गन लगाई है या नहीं
- निर्माण साइट पर पानी छिड़काव की क्या व्यवस्था
- निर्माण सामग्री खुले में है या फिर कवर्ड
कंट्रोल रूम में मिलीं सिर्फ चार शिकायतें
अपर जिलाधिकारी प्रशासन के यहां स्थापित कंट्रोल रूम में तीन दिन में केवल चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पहली शिकायत कुन्हैड़ा चौपला हस्तिनापुर, दूसरी शिकायत खरदौनी इंचौली, तीसरी शिकायत भोपाल विहार और चौथी शिकायत ग्राम बिजौली खरखौदा से प्राप्त हुई है। भोपाल बिहार में जहां कूड़ा और जूते-चप्पल आदि जलाने और बाकी तीनों जगह पर चल रहे कोल्हू में खोई के साथ टायर और पॉलिथीन आदि जलाने की शिकायत की गई। शिकायतों को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को भेजकर कार्रवाई की गई है।
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