एक्सक्लूसिव: मुआवजे के फेर में फंस रहा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का निर्माण, ये हैं किसानों की मांगें

वहीं, दूसरी ओर प्रशासन मामले का समाधान निकालने की बजाय बार-बार आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। इसके चलते कार्यदायी कंपनी का बजट और समय भी बढ़ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अुनसार जितना मुआवजा इस प्रोजेक्ट में दिया, उतना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे में भी नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की तुलना में दस गुना अधिक मुआवजा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे में दिया गया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे में 60 करोड़ प्रति किमी की दर से मुआवजा दिया गया है। जबकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे में मात्र छह करोड़ प्रति किमी की दर से मुआवजा दिया गया। 295 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण किया गया। 

ये हैं किसानों की मांग 
1. ईस्टर्न पेरिफेरल में बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर की तर्ज पर एक समान मुआवजा दिया जाए।  
2. प्राप्त मुआवजे की रकम से कृषि भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क नि:शुल्क किया जाए। 
3. रेलवे कॉरिडोर की तर्ज पर प्रत्येक खाताधारक को साढ़े पांच लाख रुपये दिए जाएं।
5. जो भूमि लिंक रोड पर लगी हुई थी उससे प्रभावित किसानों को 20 प्रतिशत की राशि दी जाए।

बढ़ती जा रही प्रोजेक्ट की टाइमलाइन
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के चार चरणों को जनवरी-2020 तक खत्म होना था। कार्य पूरा न हो पाने के कारण इसे मार्च-2020 किया गया। अब दिसंबर-2020 किया गया है, लेकिन इस लक्ष्य तक भी इसके पूरे होने के आसार कम लग रहे हैं। अभी कई स्थानों पर प्रोजेक्ट के लिए काफी कार्य बचा हुआ है। 

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