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Meerut News: नई टाउनशिप के लिए 750 करोड़ मंजूर, तीन लाख को मिलेगा घर
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मेरठ। शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद से दिल्ली का सफर आसान हो गया है। साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक भी नमो भारत रैपिड ट्रेन का संचालन हो रहा है। दो महीने में शताब्दीनगर (संजय वन) तक ट्रेन चलना तय माना जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में सीड कैपिटल के तौर पर चार हजार करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दे दी। ऐसे में अब मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) की नई टाउनशिप के लिए 750 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
मेरठ की सीमा लगातार बढ़ रही है। महायोजना-2021 जहां 500 वर्ग किमी. की थी तो वहीं महायोजना-20312 में दायरा बढ़कर 1043 वर्ग किमी. हो गया है। शहरों के विकास के लिए सरकार ने अनुदान को मंजूरी दी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी के तहत रैपिड कॉरिडोर पर 3200 हेक्टेयर में मिश्रित भू-उपयोग रहेगा। इसके लिए शहर को 15 जोन में बांटकर जोनल प्लान भी तैयार हो रहा है।
छज्जुपुर, इकला, कायस्थ गांवड़ी व मोहिउद्दीनपुर के चार गांव की 294.6813 हेक्टेयर में प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण होना है। इस टाउनशिप के तहत पहले फेज में छज्जूपुर में 30.09 हेक्टेयर और मोहिउद्दीनपुर में 111.79 हेटेयर जमीन को लेकर काम होगा। इन दोनों गांव की कुल 112 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण पर 1007.34 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसमें 34 हेक्टेयर जमीन की खरीदारी मेडा कर चुका है। मेडा की प्लानिंग के मुताबिक आईटी जोन में भी 50 हजार दफ्तर खोले जाएंगे, जिनमें एक लाख 66 हजार कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे में तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी यहां काम करेंगे।
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इसी के साथ 41 हजार 575 आवास बनाए जाएंगे जो एक लाख 85 हजार लोगों की घर की जरूरत पूरी करेंगे। आवास एवं विकास परिषद की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे और बिजली बंबा बाईपास के पास दस गांवों में प्रस्तावित टाउनशिप में 30 हजार आवास बनेंगे, जिसमें सवा लाख से अधिक लोग रह सकेंगे। इन टाउनशिप से करीब तीन लाख लोगों आवासीय जरूरत पूरी होगी।
धनराशि मिलने के बाद तेजी से शुरू होगा काम
मेडा के मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि 750 करोड़ रुपये नई टाउनशिप के लिए मांगे गए थे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है अब जल्द ही धनराशि मिलने के बाद जमीन खरीद का काम और तेजी से होगा।
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मेरठ की सीमा लगातार बढ़ रही है। महायोजना-2021 जहां 500 वर्ग किमी. की थी तो वहीं महायोजना-20312 में दायरा बढ़कर 1043 वर्ग किमी. हो गया है। शहरों के विकास के लिए सरकार ने अनुदान को मंजूरी दी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी के तहत रैपिड कॉरिडोर पर 3200 हेक्टेयर में मिश्रित भू-उपयोग रहेगा। इसके लिए शहर को 15 जोन में बांटकर जोनल प्लान भी तैयार हो रहा है।
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छज्जुपुर, इकला, कायस्थ गांवड़ी व मोहिउद्दीनपुर के चार गांव की 294.6813 हेक्टेयर में प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण होना है। इस टाउनशिप के तहत पहले फेज में छज्जूपुर में 30.09 हेक्टेयर और मोहिउद्दीनपुर में 111.79 हेटेयर जमीन को लेकर काम होगा। इन दोनों गांव की कुल 112 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण पर 1007.34 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसमें 34 हेक्टेयर जमीन की खरीदारी मेडा कर चुका है। मेडा की प्लानिंग के मुताबिक आईटी जोन में भी 50 हजार दफ्तर खोले जाएंगे, जिनमें एक लाख 66 हजार कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे में तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी यहां काम करेंगे।
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इसी के साथ 41 हजार 575 आवास बनाए जाएंगे जो एक लाख 85 हजार लोगों की घर की जरूरत पूरी करेंगे। आवास एवं विकास परिषद की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे और बिजली बंबा बाईपास के पास दस गांवों में प्रस्तावित टाउनशिप में 30 हजार आवास बनेंगे, जिसमें सवा लाख से अधिक लोग रह सकेंगे। इन टाउनशिप से करीब तीन लाख लोगों आवासीय जरूरत पूरी होगी।
धनराशि मिलने के बाद तेजी से शुरू होगा काम
मेडा के मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि 750 करोड़ रुपये नई टाउनशिप के लिए मांगे गए थे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है अब जल्द ही धनराशि मिलने के बाद जमीन खरीद का काम और तेजी से होगा।
