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Meerut News: खिवाई में 719 पात्रों को नहीं मिला पीएम आवास योजना 2.0 का लाभ
Sat, 16 May 2026 07:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Sat, 16 May 2026 07:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। कस्बा खिवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। नगर पंचायत द्वारा सर्वे कराए जाने के बावजूद लाभार्थी आवास स्वीकृति और धनराशि मिलने का इंतजार कर रहे है। इससे गरीब और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों में निराशा बढ़ रही है।
कस्बा खिवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लोगों का सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान करीब 719 लोगों का जीपीएस के माध्यम से सत्यापन कराया गया। इसके बाद सभी पात्र लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी गई। हालांकि महीनों बीतने के बाद भी लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए करीब ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जानी है।वार्ड छह निवासी नेक मोहम्मद ने बताया है कि उन्होंने सर्वे के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद अब तक न तो आवास स्वीकृत हुआ और न ही किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त हुई। लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से किराये या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
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अधिशासी अधिकारी हरि नारायण सिंह ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट जिला स्तर पर भेज दी गई है। कुछ लोगों ने शिकायत की है। जिस कारण लाभार्थियों को किस्त मिलने में देरी हो रही है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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सरूरपुर। कस्बा खिवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है। नगर पंचायत द्वारा सर्वे कराए जाने के बावजूद लाभार्थी आवास स्वीकृति और धनराशि मिलने का इंतजार कर रहे है। इससे गरीब और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों में निराशा बढ़ रही है।
कस्बा खिवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लोगों का सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान करीब 719 लोगों का जीपीएस के माध्यम से सत्यापन कराया गया। इसके बाद सभी पात्र लाभार्थियों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी गई। हालांकि महीनों बीतने के बाद भी लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
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इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए करीब ढाई लाख रुपये की सहायता राशि दी जानी है।वार्ड छह निवासी नेक मोहम्मद ने बताया है कि उन्होंने सर्वे के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद अब तक न तो आवास स्वीकृत हुआ और न ही किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त हुई। लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से किराये या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
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अधिशासी अधिकारी हरि नारायण सिंह ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट जिला स्तर पर भेज दी गई है। कुछ लोगों ने शिकायत की है। जिस कारण लाभार्थियों को किस्त मिलने में देरी हो रही है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।