Meerut News: 307 हेक्टेयर सरकारी भूमि कराई गई अभी तक कब्जा मुक्त, डीएफओ ने लिया जायजा
हस्तिनापुर के मनोहरपुर और बधवी गांव के जंगल में राजस्व विभाग की करीब 325 हेक्टेयर भूमि है। इस पर कई वर्षों से भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने अभियान चलाकर भूमि कब्जामुक्त कराने का काम शुरू किया है।
विस्तार
Add as a preferredहस्तिनापुर में गंगा के किनारों पर स्थित सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के अभियान के दौरान अभी तक राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम ने करीब 307 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कर लिया है। डीएफओ राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
हस्तिनापुर के मनोहरपुर और बधवी गांव के जंगल में राजस्व विभाग की करीब 325 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें कुछ भूमि पर गंगा नदी बह रही है। बाकी जमीन पर माफिया का सालों से कब्जा था। स्थानीय ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत शासन प्रशासन के अधिकारियों से कर रहे थे। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया था। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अभी तक वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने करीब 307 हेक्टेयर सरकारी भूमि को भू माफिया के कब्जे से कब्जा मुक्त कर अपना कब्जा कर लिया है।
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सोमवार को नायब तहसीलदार सचिन चौधरी और क्षेत्रीय रेंजर नवरत्न सिंह के नेतृत्व में अभियान चला। भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। सरकारी भूमि चिह्नित कर जेसीबी खाई खोदी गई। उसके बाद सरकारी भूमि की जुताई की गई और वन विभाग का कब्जा कराया गया। इस भूमि पर आने वाले समय में वन विभाग पौधारोपण का इसकी सुरक्षा करेगा।
स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को डीएफओ राजेश कुमार मनोहरपुर के जंगल में पहुंचे। उन्होंने अभी तक खाली कराई गई भूमि की जानकारी ली और भूमि को सुरक्षित करने संबंधित वन विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा कि गंगा के आसपास मौजूद सरकारी भूमि को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। वन विभाग अधिनियम के तहत सभी नियमों पालन किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व निरीक्षक अरविंद कुमार, लेखपाल जितेंद्र वर्मा, नीरज कुमार सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे।
सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर था सालों से कब्जा
खादर क्षेत्र में गंगा के आसपास पड़ी हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर भू माफियाओं का कब्जा था, जो प्रतिवर्ष इस भूमि पर फसल उगा रहे थे और इसमें रसायनिक खादों का प्रयोग कर रहे थे। इससे जलीय जीवों की जान संकट में थी, जिसे देखते हुए शासन ने इस भूमि को खाली कराने के निर्देश दिए। राजस्व और वन विभाग की टीम द्वारा 15 दिन से चलाए गए अभियान के अंतर्गत अभी तक करीब 307 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। अभी अन्य गांव की सरकारी भूमि चिह्नित करने के लिए अभियान चलेगा।
