बैठक में अनुपस्थित पांच अधिकारियों का रोका वेतन

मेरठ। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाले शिकायतों के निस्तारित मामलों की गुणवत्ता की समीक्षा मंगलावर को डीएम ने की। उन्होंने नगर निगम, समाज कल्याण, डूडा, कृषि, पंचायत राज, आपूर्ति, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा निस्तारित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और गंभीरता से निस्तारण न करने पर कड़ी फटकार लगाई।
बचत भवन में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि हम मंडल में प्रथम और प्रदेश में तीसरे स्थान पर आए हैं, लेकिन हमें नंबर एक होना है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को गंभीरता से जुटना होगा। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, एआरएम रोडवेज, जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुपस्थित रहने पर उनका स्पष्टीकरण तलब कर वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हर शिकायत की शिकायतकर्ता से फ ीड बैक ले रहे है, इसलिए अधिकारी अपने कागजी कार्रवाई के ढर्रे को छोड़ दें। जो विभाग अपने निस्तारण में अपूर्ण सूचना देगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
कार्यदायी संस्था पर कराएं एफआईआर
बैठक में डीएम ने डूडा द्वारा आवास आवंटन के एक प्रकरण में गलत सूचना देने पर नाराजी व्यक्त की। जिस पर पीओ डूडा ने बताया कि कार्यदायी संस्था को आवासों के निर्माण का पूर्ण पैसा आवंटित कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। इस कारण आवास आवंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इस पर डीएम ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज यादव ने बताया कि जनपद में 1 सितंबर 2017 से 14465 ऑनलाइन संदर्भ प्राप्त हुए। इसमें से 13587 का निस्तारण कर दिया गया। 818 संदर्भों के निस्तारण की कार्यवाही जारी है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण के 4, कृषि 2, बेसिक शिक्षा 1, उच्च शिक्षाधिकारी 2, जीएमडीआईसी 1, सहित 60 डिफ ाल्टर प्रकरण है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर्यका अखौरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश पटेल, नगर मुकेश चंद्र, वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार, न्यायिक प्रवीणा अग्रवाल, भूमि अध्यापित ज्ञानेंद्र सिंह, अपर नगर आयुक्त एएच कर्नी, एसपी ट्रैफि क संजीव वाजपेयी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

खास बातें:
आईजीआरएस के निस्तारित प्रकरणों की गुणवत्ता की समीक्षा डीएम ने की