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Meerut News: कैंट क्षेत्र में 1500 म्यूटेशन केस लंबित, धीमी प्रक्रिया पर विधायक ने जताया असंतोष
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इकरार अहमद..... कैंट बोर्ड सभागार में आयोजित कैंट बोर्ड की विशेष बैठक में मौजूद ब्रिगेडियर निखि
छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में छोटे स्कूलों को मिली बड़ी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छावनी परिषद क्षेत्र में 1500 म्यूटेशन के केस लंबित है। मंगलवार को हुई छावनी परिषद की विशेष बोर्ड बैठक में म्यूटेशन केस निपटाने की धीमी प्रक्रिया पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने असंतोष जताया और तेजी से लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए कहा। सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने प्राथमिकता पर म्यूटेशन केस निपटाने को कहा।
बोर्ड बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन चार्ज में छोटे स्कूलों को राहत देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ कैंट क्षेत्र में 12 हाईमास्क लाइट और 10 विक्टोरियन लाइट लगाने का निर्णय लिया गया।
छावनी परिषद की विशेष बोर्ड बैठक मंगलवार को सब एरिया कमांडर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आठ वार्डों में अंधेरा दूर करने के लिए 47.99 लाख रुपये की लागत से 12 हाईमास्क लाइटें लगाने का निर्णय हुआ। साथ ही दस विक्टोरियन लाइट लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। 48.90 लाख रुपये की लागत से दो कॉम्पेक्टर खरीदे जाएंगे, जो सदर रंगसाज मोहल्ला और बुचरी रोड पर लगेंगे।
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कर्मचारियों को वर्दी का पांच हजार रुपये सालाना भत्ता मिलेगा
ग्रुप सी व डी कर्मचारियों को वर्दी की बजाय अब सालाना पांच हजार रुपये भत्ता देने का निर्णय हुआ। गांधी बाग में 50 सीमेंटेड बेंच लगेगी। सैन्य क्षेत्र में सफाई का ठेका 11.88 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव पास हुआ। कैंट अस्पताल के पास की 39 दुकानों के किराए का रेट रिवाइज करने के लिए कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया।
सीबीआई के फाइल ले जाने पर लंबित हुए म्यूटेशन केस
496 दाल मंडी और 109-119 मैदा मोहल्ला के म्यूटेशन के मामले मंजूरी के लिए रखे गए तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने पूछा कि म्यूटेशन के कितने मामले लंबित हैं। पता चला कि म्यूटेशन के 1500 मामले लंबित हैं। सीईओ जाकिर हुसैन ने कहा कि 2022 में सीबीआई द्वारा 220 फाइलें ले जाने के कारण मामले लंबित हो गए, अब फाइलें वापस आ रही हैं। विधायक ने पूछा कि एक दिन में कितने केस निपटा सकते हैं तो कैंट बोर्ड कर्मचारी ने बताया कि एक महीने में अधिकतम 15 मामले निपटाए जा सकते हैं। विधायक बोले कि इस रफ्तार से तो मामले निपटने में कई वर्ष लग जाएंगे। इन मामलों को तेजी से निपटाया जाए। मनोनित सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने भी तेजी से काम करने के लिए कहा।
छोटे स्कूलों को कूड़ा कलेक्शन चार्ज में राहत
पहले 500 छात्रों वाले स्कूलों से तीन हजार रुपये प्रतिमाह और 500 छात्रों से अधिक पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह चार्ज लिया जाता था। अब एक से 100 छात्रों वाले स्कूलों से 500 रुपये प्रतिमाह, 100 से 250 छात्रों तक एक हजार, 250 से 500 तक तीन हजार रुपये और 500 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों से पांच हजार रुपए प्रतिमाह लिए जाएंगे।
विधायक बोले, बाजार दरों का पता करके तय करें किराया
बैठक में सफाई ठेकेदार की मशीन खराब होने की स्थिति में उसे छावनी परिषद की नाला क्लीनिंग मशीन व जेसीबी किराए पर देने का प्रस्ताव रखा। 500 रुपए प्रति घंटा की प्रस्तावित किराया दर पर विधायक अमित अग्रवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले ही किराया कहीं ज्यादा था। अब मार्किट रेट का पता करके किराया तय किया जाए। ठेलों को चाट बाजार में शिफ्ट किया जाए
हर वार्ड में हो वेंडिंग जोन
डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाने की मांग उठाई। आबूलेन के ठेलों को चाट बाजार में शिफ्ट करने की मांग उठी तो बताया गया कि चाट बाजार के पुराने आवंटियों को बुलाकर बात की जाएगी। जो ठेका नहीं लगाएगा उसके स्थान पर नया आवंटन होगा। इससे पहले चाट बाजार को नए रूप में विकसित किया जाएगा। सीईओ इसके लिए राउंड पर जाएंगे।
57 करोड़ का मामला भी उठाया
डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने रैपिड रेल के लिए जमीन के बदले एनसीआरटीसी द्वारा कैंट क्षेत्र में 57.69 करोड़ रुपये के विकास कार्य नहीं करने का मामला उठाया। पता चला कि काम करने की बजाय एनसीआरटीसी ने पैसे देने के लिए कैंट बोर्ड को पत्र लिखकर बैंक अकाउंट नंबर मांगा है। जबकि अनुबंध में विकास कार्य कराने की बात हुई थी। इस मामले पर सीईओ ने कहा कि इस बारे में मध्य कमान मुख्यालय से दिशा-निर्देश लिए जाएंगे
ये मामले भी उठाए गए
विधायक ने कैंट बोर्ड के बड़े बकाएदारों के नाम बोर्ड लिखवाने का प्रस्ताव रखा और उनसे बैठकर बात करने के लिए कहा। सीएबी इंटर कॉलेज में मरम्मत का कार्य प्रोजेक्ट अलंकार से करवाने की बात फिर से उठी। ट्रेड लाइसेंस देने के लिए व्यापार संघों की सहायता लेने की बात रखी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। छावनी परिषद क्षेत्र में 1500 म्यूटेशन के केस लंबित है। मंगलवार को हुई छावनी परिषद की विशेष बोर्ड बैठक में म्यूटेशन केस निपटाने की धीमी प्रक्रिया पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने असंतोष जताया और तेजी से लंबित म्यूटेशन निपटाने के लिए कहा। सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने प्राथमिकता पर म्यूटेशन केस निपटाने को कहा।
बोर्ड बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन चार्ज में छोटे स्कूलों को राहत देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ कैंट क्षेत्र में 12 हाईमास्क लाइट और 10 विक्टोरियन लाइट लगाने का निर्णय लिया गया।
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छावनी परिषद की विशेष बोर्ड बैठक मंगलवार को सब एरिया कमांडर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आठ वार्डों में अंधेरा दूर करने के लिए 47.99 लाख रुपये की लागत से 12 हाईमास्क लाइटें लगाने का निर्णय हुआ। साथ ही दस विक्टोरियन लाइट लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। 48.90 लाख रुपये की लागत से दो कॉम्पेक्टर खरीदे जाएंगे, जो सदर रंगसाज मोहल्ला और बुचरी रोड पर लगेंगे।
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कर्मचारियों को वर्दी का पांच हजार रुपये सालाना भत्ता मिलेगा
ग्रुप सी व डी कर्मचारियों को वर्दी की बजाय अब सालाना पांच हजार रुपये भत्ता देने का निर्णय हुआ। गांधी बाग में 50 सीमेंटेड बेंच लगेगी। सैन्य क्षेत्र में सफाई का ठेका 11.88 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव पास हुआ। कैंट अस्पताल के पास की 39 दुकानों के किराए का रेट रिवाइज करने के लिए कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया।
सीबीआई के फाइल ले जाने पर लंबित हुए म्यूटेशन केस
496 दाल मंडी और 109-119 मैदा मोहल्ला के म्यूटेशन के मामले मंजूरी के लिए रखे गए तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने पूछा कि म्यूटेशन के कितने मामले लंबित हैं। पता चला कि म्यूटेशन के 1500 मामले लंबित हैं। सीईओ जाकिर हुसैन ने कहा कि 2022 में सीबीआई द्वारा 220 फाइलें ले जाने के कारण मामले लंबित हो गए, अब फाइलें वापस आ रही हैं। विधायक ने पूछा कि एक दिन में कितने केस निपटा सकते हैं तो कैंट बोर्ड कर्मचारी ने बताया कि एक महीने में अधिकतम 15 मामले निपटाए जा सकते हैं। विधायक बोले कि इस रफ्तार से तो मामले निपटने में कई वर्ष लग जाएंगे। इन मामलों को तेजी से निपटाया जाए। मनोनित सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने भी तेजी से काम करने के लिए कहा।
छोटे स्कूलों को कूड़ा कलेक्शन चार्ज में राहत
पहले 500 छात्रों वाले स्कूलों से तीन हजार रुपये प्रतिमाह और 500 छात्रों से अधिक पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह चार्ज लिया जाता था। अब एक से 100 छात्रों वाले स्कूलों से 500 रुपये प्रतिमाह, 100 से 250 छात्रों तक एक हजार, 250 से 500 तक तीन हजार रुपये और 500 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों से पांच हजार रुपए प्रतिमाह लिए जाएंगे।
विधायक बोले, बाजार दरों का पता करके तय करें किराया
बैठक में सफाई ठेकेदार की मशीन खराब होने की स्थिति में उसे छावनी परिषद की नाला क्लीनिंग मशीन व जेसीबी किराए पर देने का प्रस्ताव रखा। 500 रुपए प्रति घंटा की प्रस्तावित किराया दर पर विधायक अमित अग्रवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले ही किराया कहीं ज्यादा था। अब मार्किट रेट का पता करके किराया तय किया जाए। ठेलों को चाट बाजार में शिफ्ट किया जाए
हर वार्ड में हो वेंडिंग जोन
डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाने की मांग उठाई। आबूलेन के ठेलों को चाट बाजार में शिफ्ट करने की मांग उठी तो बताया गया कि चाट बाजार के पुराने आवंटियों को बुलाकर बात की जाएगी। जो ठेका नहीं लगाएगा उसके स्थान पर नया आवंटन होगा। इससे पहले चाट बाजार को नए रूप में विकसित किया जाएगा। सीईओ इसके लिए राउंड पर जाएंगे।
57 करोड़ का मामला भी उठाया
डॉ. सतीश चंद्र शर्मा ने रैपिड रेल के लिए जमीन के बदले एनसीआरटीसी द्वारा कैंट क्षेत्र में 57.69 करोड़ रुपये के विकास कार्य नहीं करने का मामला उठाया। पता चला कि काम करने की बजाय एनसीआरटीसी ने पैसे देने के लिए कैंट बोर्ड को पत्र लिखकर बैंक अकाउंट नंबर मांगा है। जबकि अनुबंध में विकास कार्य कराने की बात हुई थी। इस मामले पर सीईओ ने कहा कि इस बारे में मध्य कमान मुख्यालय से दिशा-निर्देश लिए जाएंगे
ये मामले भी उठाए गए
विधायक ने कैंट बोर्ड के बड़े बकाएदारों के नाम बोर्ड लिखवाने का प्रस्ताव रखा और उनसे बैठकर बात करने के लिए कहा। सीएबी इंटर कॉलेज में मरम्मत का कार्य प्रोजेक्ट अलंकार से करवाने की बात फिर से उठी। ट्रेड लाइसेंस देने के लिए व्यापार संघों की सहायता लेने की बात रखी गई।
