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गन्ना सर्वे में किसानों को मौके पर रहना होगा मौजूद
Updated Thu, 10 May 2018 03:20 AM IST
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मेरठ। गन्ना पेराई सत्र 2018-19 के लिए गन्ना सर्वे शुरू करने की तैयारी होने लगी है। बुधवार को मंडल के उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह ने गन्ना भवन पर विभागीय बैठक में अधिकारियों को तुरंत गन्ना सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए।
सिंह ने कहा कि गन्ना सर्वे जीपीएस से होगा। सर्वेक्षण नीति के अनुसार किसान को अपने गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र देना होगा। इसके अलावा किसान को स्व: प्रमाणित खतौनी की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। पहचान के लिए आधार कार्ड देना होगा। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है वे किसान डीएल या बैंक पासबुक की छाया प्रति दे सकते हैं। हरपाल सिंह ने बताया कि नए समिति सदस्य बनने के लिए किसान को तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज फोटो, भू अभिलेख एवं बैंक खाता नंबर देना होगा। गन्ना किसान नई वारिस सदस्यता एवं उपज बढ़ोतरी हेतु भी सर्वेक्षण के समय आवेदन कर सकते हैं। बैठक में मंडल के सभी जिलों के गन्ना अधिकारी, गन्ना समिति सचिव और विकास परिषदों के एससीडीआई मौजूद रहे।
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सिंह ने कहा कि गन्ना सर्वे जीपीएस से होगा। सर्वेक्षण नीति के अनुसार किसान को अपने गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र देना होगा। इसके अलावा किसान को स्व: प्रमाणित खतौनी की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। पहचान के लिए आधार कार्ड देना होगा। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है वे किसान डीएल या बैंक पासबुक की छाया प्रति दे सकते हैं। हरपाल सिंह ने बताया कि नए समिति सदस्य बनने के लिए किसान को तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज फोटो, भू अभिलेख एवं बैंक खाता नंबर देना होगा। गन्ना किसान नई वारिस सदस्यता एवं उपज बढ़ोतरी हेतु भी सर्वेक्षण के समय आवेदन कर सकते हैं। बैठक में मंडल के सभी जिलों के गन्ना अधिकारी, गन्ना समिति सचिव और विकास परिषदों के एससीडीआई मौजूद रहे।
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