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दीवानी कचहरी में जिला अस्पताल के चिकित्सक की तैनाती के आदेश को निरस्त करने का निर्देश

Wed, 15 Jun 2022 11:06 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jun 2022 11:06 PM IST
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Instructions to cancel the order of posting of doctor of district hospital in civil court
कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में मौजूद जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और प्रभार - फोटो : MAU
मऊ। जिले के दौरे पर आए मंत्री समूह ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की दीवानी कचहरी में तैनाती देख नाराजगी जताते हुए आदेश को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं एआरएम को रोडवेज परिसर में कई गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में बुधवार को राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह तथा राकेश कुमार राठौर ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि लगातार अनुपस्थित रहने वाले डाक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करें। मऊ रोडवेज परिसर में कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा निर्धारित समय पूर्ण होने के बाद भी कार्य पूरा नहीं कराने और मानक विपरीत कार्य कराए जाने पर उनकी जांच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने का निर्देश दिया। मंत्री समूह ने निरीक्षण के दौरान रोडवेज परिसर में महिला शौचालय में ताला एवं प्रतीक्षालय में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण सामग्री रखने पर एआरएम मऊ को नोटिस देने का आदेश दिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा की। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने विभिन्न अपराधों में अब तक की गई पुलिस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनपद में महिला कांस्टेबल के लिए वाहन न होने की जानकारी होने पर मंत्रियों ने स्कूटी उपलब्ध कराने पर सहमति जताई। निराश्रित गोवंश संरक्षण पर चर्चा के दौरान उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जितने भी गो आश्रय स्थल बने हैं, वहां पर सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी रखें। साथ ही वहां छायादार पौधे अवश्य लगाएं।
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मंत्री ने सभी विभागों में लंबे समय से एक ही पटल पर कार्यरत लिपिकों का पटल बदलने के भी निर्देश दिए। मंत्री समूह ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना हर घर जल को 2024 तक पूर्ण किया जाना है। जनपद मऊ में इस योजना के धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंत्री ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि जिलाधिकारी से सहयोग लेकर कार्य को समयांतर्गत पूर्ण कराएं। बैठक के दौरान गेहूं खरीद, स्मार्टफोन, टेबलेट वितरण, कन्या सुमंगला योजना, बेसिक शिक्षा, खाद्यान्न वितरण आदि की मंत्री समूह ने समीक्षा की। सामुदायिक शौचालय की स्थिति की चर्चा हुई। जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था को एक निर्धारित समय के अंदर कार्य पूर्ण न करने पर उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट में डाले। इस दौरान दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुशील घुले, मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह आदि शामिल रहे।
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