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अधिशासी अभियंता, दो सहा. अभियंता निलंबित

Tue, 12 Jul 2016 11:33 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ
ब्यूरो, अमर उजाला, मऊ Updated Tue, 12 Jul 2016 11:33 PM IST
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 जिले में शहीद मार्ग मधुबन के वर्षों बाद भी बनकर पूरा ना होने के मामले में आखिरकार शासन ने जांच कराकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सहित दो सहायक अभियंताओं को प्रमुख सचिव अनुराधा शुक्ला निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टयता जांच में पांच करोड़ से अधिक की धनराशि की अनियमितता पाई गई है। निलंबन के बाद दो ठेकेदारों पर कार्रवाई तलवार लटकी हुई है। दोनों ठेकेदारों के माध्यम से ही बिना काम कराए भुगतान करा लिया गया था।
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बावजूद इसके सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा नहीं किया गया था।
इंदारा-अलीनगर-मझवारा शहीद मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य मेसर्स राजनाथ सिंह कांस्ट्रक्शन एवं मेसर्स शक्ति कांस्ट्रेक्शन को मिला था। इसमें राजनाथ सिंह मेसर्स को 2019.94 के सापेक्ष 1907.94 लाख मिला था। इसमें तहत कार्य भी हुए लेकिन सिक्योर्ड एडवांस की अवशेष धनराधि 106.53 लाख का समायोजन नहीं किया गया। इसके साथ ही जांच में 2520 घनमीटर बीसी के कार्य को मिलाकर कुल 279.53 लाख की अनियमितता प्रकाश में आई।  द्वितीय चरण का कार्य मेसर्स शक्ति कांस्ट्रक्शन को 1976.46 लाख के सापेक्ष 1854.97 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई। इसमें भी एक करोड़ से अधिक सिक्योर्ड एडवांस की धनराशि का समायोजन नहीं किया गया। जांच में एडवांस सिक्योर्ड की धनराशि सहित मशीन आदि को मिलाकर 254.20 लाख की अनियमितता प्रकाश में आई।
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दो वर्ष से भी अधिक समय से शहीद रोड के चौड़ीकरण का कार्य ना होने एवं शिकायत के बाद मामले को शासन में संज्ञान लिया। इसमें जांच के बाद कुल पांच करोड़ 33 लाख 73 हजार के वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया। इन पैसों का बिना काम हुए ही भुगतान कर लिया गया था साथ ही कागजों में कार्य को पूर्ण भी दिखा गया था। इस मामले में प्रमुख सचिव अनुराधा शुक्ला ने मामले को शासन स्तर से संज्ञान लेने के बाद अधिशासी अभियंता पवन कुमार, सहायक अभियंता अंजनी कुुमार मिश्रा, सहायक अभियंता प्रियदर्शी को निलंबित कर दिया। तीनों अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद संबंधित ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तलवार अटकी हुई है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि शासन से पीडब्लूडी के अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं पर निलंबन की कार्रवाई की सूचना मिली है लेकिन अभी उससे संबंधित कोई पत्र नहीं मिला है। शासन के निर्देश पर जो भी निर्देश होगा कार्रवाई की जाएगी।
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