मऊ। इप्सेफ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष पीएन सिंह के नेतृत्व में बुधवार को निजीकरण के विरोध व अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सीएल सोनकर को सौंपा।
बुधवार को पीएन सिंह और मंत्री अविनाश सिसौदिया के नेतृत्व में इप्सेफ तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहां सभी ने निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान पीएन सिंह ने कहा कि परिषद का रवैया सदैव शासन के प्रति सहयोगात्मक रहा है। लेकिन शासन की गलत नीति को लेकर असहमत है। निजीकरण, 50 साल की उम्र अथवा 30 साल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने के शिगूफा को लेकर, महगाई भत्तें की तीन किस्तों को रोके जाने, पुरानी पेंशन बहाली और बोनस के भुगतान सहित 18 मांग कर रहे हैं। वहीं अविनाश सिंह ने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर से समस्याओं के निस्तारण के संबंध में मासिक बैठक करने के निर्देश दिये गए। लेकिन उसके बाद भी कोई बैठक नहीं हो रही है।जिससे विभगीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस दौरान सतीश सिंह, शिवकुमार सिंह, पंकज यादव, डा. सरफराज अहमद, सुरजन प्रसाद, अमित कुमार राय, सगीर , राजेश कुमार सिंह, आनंद कमार सिंह, अशोक उपाध्याय, अजय व प्रतिमा राय आदि मौजूद रहे।
