{"_id":"64ce8e0a96313e5597019164","slug":"demonstration-of-farmers-for-not-getting-the-benefit-of-pm-kisan-samman-nidhi-mau-news-c-295-1-mau1002-904-2023-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau News: पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau News: पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन
विज्ञापन
फतेहपुर मंडाव ब्लॉक क्षेत्र के रुकनपुरा गांव के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बीते एक वर्ष से नहीं मिल रहा है। ब्लॉक और तहसील मुख्यालय का चक्कर काटने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलने के नाराज किसानों ने शनिवार को गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे रामप्रभाव, गफूर उस्मानी, रामशब्द, राजेश यादव, रामप्रकाश, एकलाख अंसारी, दरकसा अंसारी, विजयशंकर आदि किसानों ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से खेती करने में कुछ मदद मिल जाती थी। रुपनपुरा गांव समेत अन्य गांवों के दर्जनों किसानों को बीते एक वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
ब्लॉक और तहसील पर पूर्व में कई बार शिकायत की गई लेकिन जिम्मेदार किसान सम्मान योजना का लाभ न मिलने का कारण नहीं बता पा रहे हैं। कहा कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते दर्जनों किसान सरकार की योजना से वंचित हैं। किसानों ने जल्द ही इस समस्या के समाधान की मांग की है। इस संबंध में एडीओ एजी रत्नेश गुप्ता ने बताया कि लैंड सीडिंग (भूमि सत्यापन) नहीं होने से यह समस्या आ रही है। पीएम किसान योजना में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रदर्शन कर रहे रामप्रभाव, गफूर उस्मानी, रामशब्द, राजेश यादव, रामप्रकाश, एकलाख अंसारी, दरकसा अंसारी, विजयशंकर आदि किसानों ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से खेती करने में कुछ मदद मिल जाती थी। रुपनपुरा गांव समेत अन्य गांवों के दर्जनों किसानों को बीते एक वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
ब्लॉक और तहसील पर पूर्व में कई बार शिकायत की गई लेकिन जिम्मेदार किसान सम्मान योजना का लाभ न मिलने का कारण नहीं बता पा रहे हैं। कहा कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते दर्जनों किसान सरकार की योजना से वंचित हैं। किसानों ने जल्द ही इस समस्या के समाधान की मांग की है। इस संबंध में एडीओ एजी रत्नेश गुप्ता ने बताया कि लैंड सीडिंग (भूमि सत्यापन) नहीं होने से यह समस्या आ रही है। पीएम किसान योजना में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है।
विज्ञापन