गांवों में जलभराव होने पर ग्राम प्रधान, सचिव के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बबनपुरा के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझवारा की बिल्डिंग बनने के बाद बिजली का कार्य न होने पर अधिशासी अधिकारी विद्युत को बिजली का कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्माण के संबंध में जितने भी कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति अपलोडिंग प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं कायाकल्प का कार्य शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों एवं सचिव को पत्र लिखने के निर्देश दिए कि किसी भी गांव में जलभराव एवं रास्ते की समस्या नहीं होनी चाहिए।इसके संबंध में किस भी गांव में समस्या मिली तो संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि जितने लोग पात्र गृहस्थी के फर्जी कार्ड बनवाए हैं उसको अभियान चलाकर 10 दिनों के अंदर निरस्त करवाएं। अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की जितनी भी जमीनें हैं जिस पर अवैध कब्जा किया गया है उसको खाली करवाने एवं कब्जा करने वालो के खिलाफ कार्यवाही कराने के निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आईजीआरएस पोर्टल पर जिस अधिकारी के यहां प्रकरण लंबित है उसको दो दिन के अंदर में शून्य कराने और साथ ही साथ ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत समय के उपरांत तहसील स्तर पर हैसियत प्रमाण पत्र, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईंजीआरएस पर जो भी शिकायतें आती हैं उसको गंभीरता से लेकर डीफाल्ट होने से पहले उसका निस्तारण अवश्य कराएं।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आदि शामिल रहे।