परिषदीय विद्यालयों का रखरखाव अब होगा बेहतर

जिले में 1060 प्राथमिक तथा 442 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों में छोटे-छोटे काम कराने के लिए प्रधानाध्यापकों को वर्षों तक शासन प्रशासन की कृपा का इंतजार करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता था। अब बदहाल पड़े परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं बहाल करने तथा विद्यालय परिवेश को आकर्षक लुक देने के लिए सरकार की तरफ से कवायद तेज हो गई है। परिषदीय स्कूलों को अब छात्र संख्या के आधार पर न्यूनतम 12500 रुपये तथा अधिकतम एक लाख रुपये तक कंपोजिट ग्रांट मिलेगी। अभी तक स्कूल मेंटीनेंस एवं रंगाई पुताई के नाम पर पांच से 15 हजार रुपये तक खाते में भेजे जाते थे। जिन स्कूलों में छात्र संख्या शून्य से 15 होगी उन्हें 12500 रुपये, 16 से100 तक 25 हजार और 250 बच्चों तक 50, 000 रुपये स्कूल के खाते में भेजे जाएंगे। आवंटित धनराशि का 10 फीसदी स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा।
इसके अलावा इस ग्रांट से अनुरक्षण कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिग, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्टेशनरी, मीना मंच, इंटरनेट बिल, टाट पट्टी, विद्युत उपकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागवानी किट, सामान्य सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था स्कूल प्रबंध समिति कर सकेगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो परिषदीय विद्यालय निजी विद्यालयों की तरह नजर आएंगे।

कोट
परिषदीय स्कूलों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में छात्रसंख्या के आधार पर 478 लाख रुपये कंपोजिट ग्रांट भेज दी गई है। ग्रांट को खर्च करने का पूरा ब्यौरा देना होगा।
अजीत तिवारी, जिला समन्वयक (निर्माण)