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सीतापुर में पारित प्रस्ताव के समर्थन में न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
Updated Tue, 20 Nov 2018 12:39 AM IST
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मऊ। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन की बैठक शनिवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें जनपद सीताप़ुर में गत दिनों हुई अधिवक्ता महापंचायत में पारित प्रस्ताव कि डीएम, एसपी और जिला जज के स्थानांतरण की मांग को लेकर 23 नवंबर 2018 तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया।
अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर महापंचायत में पारित प्रस्ताव के समर्थन में सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता बार के अध्यक्ष विरेंद्र बहादुर पाल और संचालन महामंत्री संजय कुमार त्रिपाठी ने किया। वहीं, तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक कर सीतापुर में अधिवक्ता महापंचायत में लिए गए निर्णय के समर्थन में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता सुभाष सिंह और संचालन मंत्री शिवनरायन राय ने किया। इस मौके पर फतेहबहादुर सिंह, गनी अहमद नोमानी, देवेंद्र प्रताप सिंह, बद्रीनाथ सिंह, अजीतलाल श्रीवास्तव, ओमप्रकाश त्रिपाठी, हरेंद्र यादव, अखिलानंद सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर अधिवक्ताओं के प्रस्ताव को दर किनार कर एसडीएम सदर डा. अंकुर लाठर ने न्यायिक कार्य संपादित किया। बार के मंत्री शिवनरायन राय ने बताया कि बार के प्रस्ताव को दरकिनार कर एसडीएम ने न्यायिक कार्य किया हे। जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में मंगलवार को आम सभा की बैठक होगी। जिसमें अग्रिम रणनीति तय की जाएगी।
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अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर महापंचायत में पारित प्रस्ताव के समर्थन में सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता बार के अध्यक्ष विरेंद्र बहादुर पाल और संचालन महामंत्री संजय कुमार त्रिपाठी ने किया। वहीं, तहसील सदर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बैठक कर सीतापुर में अधिवक्ता महापंचायत में लिए गए निर्णय के समर्थन में पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। अध्यक्षता सुभाष सिंह और संचालन मंत्री शिवनरायन राय ने किया। इस मौके पर फतेहबहादुर सिंह, गनी अहमद नोमानी, देवेंद्र प्रताप सिंह, बद्रीनाथ सिंह, अजीतलाल श्रीवास्तव, ओमप्रकाश त्रिपाठी, हरेंद्र यादव, अखिलानंद सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर अधिवक्ताओं के प्रस्ताव को दर किनार कर एसडीएम सदर डा. अंकुर लाठर ने न्यायिक कार्य संपादित किया। बार के मंत्री शिवनरायन राय ने बताया कि बार के प्रस्ताव को दरकिनार कर एसडीएम ने न्यायिक कार्य किया हे। जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में मंगलवार को आम सभा की बैठक होगी। जिसमें अग्रिम रणनीति तय की जाएगी।
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