दस शासकीय अधिवक्ता हटाए गए

मऊ। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव न्याय अनुभाग तीन के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने जिले में तैनात दो शासकीय अधिवक्ताओं सहित दस शासकीय अधिवक्ताओं को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद सिविल कोर्ट में कार्यरत सभी शासकीय अधिवक्ताओं को हटा दिया गया है। फिलहाल इन पदों पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। तैनाती न होने से गुरुवार से सत्र न्यायालयों में अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी करने की समस्या आ गई है। बता दें कि हटाए गए सभी शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति सपा सरकार में हुई थी। इसके पहले भी बसपा सरकार में शासकीय अधिवक्ताओं को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया गया था। हटाए गए शासकीय अधिवक्ताओं में जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व शंभूनाथ यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल इफ्तेखार अहमद, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अखंड प्रताप सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिवदत यादव, उपजिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व संजय तिवारी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल शंकर राम यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिनरायण विश्वकर्मा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मणिबहादुर सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नंदलाल राम तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्रीप्रकाश यादव का नवीनीकरण न करते हुए उनकी आवद्वता समाप्त कर उन्हे तत्तकाल कार्यमुक्त कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी का आदेश की प्रति बुधवार को हटाए गए सभी शासकीय अधिवक्ताओं को रिसिव करा दिया गया। इस बाबत पूछे जाने पर डीएम प्रकाश बिंदु ने कुछ बोलने से इंकार किए। बोले इस बाबत एडीएम ही बता सकते हैं।