{"_id":"5bf4385cbdec22695b77b2c4","slug":"131542731868-mau-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान का देखा लाइव प्रसारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान का देखा लाइव प्रसारण
Updated Tue, 20 Nov 2018 10:07 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मऊ। नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री लखनऊ में किया गया। जिसका लाइव प्रसारण जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु सहित प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में देखा गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अशिक्षित लड़कियां होने का मतलब है कि देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी का अशिक्षित होना। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएं। महिला उत्पीड़न समस्या के निदान के लिए 181 वुमेन हेल्पलाइन पॉवर टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 64 रेस्क्यू वैनों को कार्यान्वित किया गया है। महिलाओं के लिए एंटी-रोमियों स्क्वॉड का भी गठन किया गया। जिसके अंतर्गत 3,400 से अधिक ईव-टीजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कम समय से न्याय देने के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्टों को मंजूरी दी गई। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक अध्यादेश पारित किया। डीएम ने बताया कि सरकार की योजनाओं को घर-घर लोगों को बताना है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 47 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 10.44 लाख गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। यहां मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी सतीश सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक, उपजिलाधिकारी सदर अंकुर लाठर, सीओ मधुबन, नगर पालिका चेयर मैन तैयब पालकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि रहे।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने बताया कि अशिक्षित लड़कियां होने का मतलब है कि देश की करीब 40 प्रतिशत आबादी का अशिक्षित होना। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएं। महिला उत्पीड़न समस्या के निदान के लिए 181 वुमेन हेल्पलाइन पॉवर टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 64 रेस्क्यू वैनों को कार्यान्वित किया गया है। महिलाओं के लिए एंटी-रोमियों स्क्वॉड का भी गठन किया गया। जिसके अंतर्गत 3,400 से अधिक ईव-टीजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कम समय से न्याय देने के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्टों को मंजूरी दी गई। मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक अध्यादेश पारित किया। डीएम ने बताया कि सरकार की योजनाओं को घर-घर लोगों को बताना है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 47 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 10.44 लाख गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। यहां मुख्य विकास अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी सतीश सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक, उपजिलाधिकारी सदर अंकुर लाठर, सीओ मधुबन, नगर पालिका चेयर मैन तैयब पालकी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि रहे।
विज्ञापन