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नोडल अधिकारियों की टीम ने की जांच
Updated Fri, 25 May 2018 12:12 AM IST
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हाईकोर्ट के निर्देश पर कोपागंज ब्लाक के ग्राम पंचायत सहरोज में गुरुवार को तीन नोडल अधिकारियों की टीम ने तीन वर्ष से गांव में हुए विकास कार्यों का स्थलीय जांच की । टीम ने जांच के दौरान गांव में ग्राम पंचायत निधी से हुए नाली खडंजा रास्ता आरसीसी सोख्ता शौचालय निर्माण सोलर लाइट आदि हुए कार्यों की रिपोर्ट तैयार की। जाँच के दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।
कोपागंज ब्लाक के ग्राम पंचायत सहरोज निवासी डा.विनोद कुमार राय ने गांव में वर्ष 15-16 16-17 व 17-18 में हुए विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान तथा सचिव पर धांधली और गोलमाल का आरोप लगाते हुए 1 जनवरी 2018 को जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जांच कराए जाने की मांग की थी। आरोप है था कि नेताओं के दवाव में अधिकारियों द्वारा डीएम के आदेश को दबा दिया । गांव में हुए विकास कार्यों की जांच में कोई निष्कर्ष न निकलने पर शिकायतकर्ता विनोद राय ने हाई कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए गांव में हुए वकिास कार्यों की जांच की मांग की। बीते 7 मई को हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को 2 हफ्ते के अंदर विकास कार्यों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। नोडल अधिकारी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी छोटे लाल तिवारी के नेतृत्व में डीएसओ नरेंद्र तिवारी जेई आरईएस जेपी यादव की टीम ने विकास कार्यों का स्थलीय जाँच की। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगेश राय सचिव शिव कुमार लाल श्रीवास्तव इंदुशेखर राय सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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कोपागंज ब्लाक के ग्राम पंचायत सहरोज निवासी डा.विनोद कुमार राय ने गांव में वर्ष 15-16 16-17 व 17-18 में हुए विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान तथा सचिव पर धांधली और गोलमाल का आरोप लगाते हुए 1 जनवरी 2018 को जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जांच कराए जाने की मांग की थी। आरोप है था कि नेताओं के दवाव में अधिकारियों द्वारा डीएम के आदेश को दबा दिया । गांव में हुए विकास कार्यों की जांच में कोई निष्कर्ष न निकलने पर शिकायतकर्ता विनोद राय ने हाई कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए गांव में हुए वकिास कार्यों की जांच की मांग की। बीते 7 मई को हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को 2 हफ्ते के अंदर विकास कार्यों की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। नोडल अधिकारी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी छोटे लाल तिवारी के नेतृत्व में डीएसओ नरेंद्र तिवारी जेई आरईएस जेपी यादव की टीम ने विकास कार्यों का स्थलीय जाँच की। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगेश राय सचिव शिव कुमार लाल श्रीवास्तव इंदुशेखर राय सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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