{"_id":"688bb34bb1fc27d94e0eeccd","slug":"thousands-of-victims-of-fraud-protested-mathura-news-c-29-1-mtr1013-434004-2025-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: ठगी के शिकार हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: ठगी के शिकार हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन
विज्ञापन
फरह में राजमार्ग पर प्रदर्शन करते लोग
फरह। चिटफंड कंपनियों में डूबी धनराशि मिलने की उम्मीद में 20 राज्यों से आए हजारों पीड़ितों ने गांव शहजादपुर स्थित कल्पतरु मॉल की बिल्डिंग के पास धरना-प्रदर्शन किया। ये सभी बड्स एक्ट कानून-2019 के तहत केंद्र सरकार से चिडफंड कंपनियों द्वारा लोगों से ठगे रुपये वापस दिलाने की मांग कर रहे थे। धनराशि नहीं मिलने पर संसद भवन घेरने की चेतावनी दी।
बृहस्पतिवार को यूपी, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत 20 राज्यों से बसों में भरकर आए हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही आगरा-दिल्ली राजमार्ग के किनारे जमा हो गये। उनकी मांग थी कि भुगतान की गारंटी के अधिकारी कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक पीड़ित निवेशक की जमाराशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। दर्जनों चिटफंड कंपनियों द्वारा हड़पी करीब 50 हजार करोड़ की रकम को वापस दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में पारित कानून का पालन कराने की मांग की।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष सूरजपाल राघव ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के नाम पर केंद्र सरकार कई साल से चुप बैठी है। तहसील अध्यक्ष महीपाल ने कहा कि सरकार का यह रवैया कई सालों से पीड़ितों को परेशान कर रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल हाईवे पर यातायात सुचारू कराने में जुटा रहा। नायब तहसीलदार पंकज यादव, सीओ श्वेता वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को यूपी, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत 20 राज्यों से बसों में भरकर आए हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही आगरा-दिल्ली राजमार्ग के किनारे जमा हो गये। उनकी मांग थी कि भुगतान की गारंटी के अधिकारी कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक पीड़ित निवेशक की जमाराशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। दर्जनों चिटफंड कंपनियों द्वारा हड़पी करीब 50 हजार करोड़ की रकम को वापस दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में पारित कानून का पालन कराने की मांग की।
विज्ञापन
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष सूरजपाल राघव ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के नाम पर केंद्र सरकार कई साल से चुप बैठी है। तहसील अध्यक्ष महीपाल ने कहा कि सरकार का यह रवैया कई सालों से पीड़ितों को परेशान कर रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल हाईवे पर यातायात सुचारू कराने में जुटा रहा। नायब तहसीलदार पंकज यादव, सीओ श्वेता वर्मा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन