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Mathura News: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने की अधिसूचना के अगले ही दिन खड़े किए सवाल
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मथुरा। श्रीबांकेबिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट बनाने की अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने बीते सोमवार को ट्रस्ट बनाने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि सरकार अब अगली सुनवाई के बाद ही आगे की दिशा तय करेगी।
दरअसल, सोमवार रात को प्रमुख सचिव अतुल श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी करते हुए ट्रस्ट का कामकाज तय किया था। साथ ही कहा गया था कि ट्रस्ट के पदाधिकारी ही तय करेंगे कि पूजा व्यवस्था कैसी होगी? त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को तैनात करने को कहा गया था। ट्रस्ट में सात अधिकारी समेत 18 सदस्यों को शामिल करने की बात कही है।
इसमें दो सेवायतों को भी शामिल करने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इनकी नियुक्ति नामांकन के आधार तय की गई है। राज्य सरकार ने यह अधिसूचना सोमवार देर रात जारी की थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अधिसूचना की कॉपी और प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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सरकार को 15 मई को मिली थी सुप्रीम अनुमति
15 मई को बांकेबिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ था। इसके बाद 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर निर्माण में जमीन अधिग्रहण के मंदिर के कोष से रकम खर्च करने के लिए कहा गया था। साथ ही शर्त लगाई थी कि अधिगृहीत भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया था। हाईकोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी।
सरकार ने 2022 में रखा कॉरिडोर बनाने का फैसला
साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में सुझाव मांगे थे। इसके बाद ही कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया था।
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दरअसल, सोमवार रात को प्रमुख सचिव अतुल श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी करते हुए ट्रस्ट का कामकाज तय किया था। साथ ही कहा गया था कि ट्रस्ट के पदाधिकारी ही तय करेंगे कि पूजा व्यवस्था कैसी होगी? त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को तैनात करने को कहा गया था। ट्रस्ट में सात अधिकारी समेत 18 सदस्यों को शामिल करने की बात कही है।
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इसमें दो सेवायतों को भी शामिल करने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इनकी नियुक्ति नामांकन के आधार तय की गई है। राज्य सरकार ने यह अधिसूचना सोमवार देर रात जारी की थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अधिसूचना की कॉपी और प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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सरकार को 15 मई को मिली थी सुप्रीम अनुमति
15 मई को बांकेबिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाए जाने का रास्ता साफ हुआ था। इसके बाद 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर निर्माण में जमीन अधिग्रहण के मंदिर के कोष से रकम खर्च करने के लिए कहा गया था। साथ ही शर्त लगाई थी कि अधिगृहीत भूमि भगवान के नाम पर पंजीकृत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी संशोधित किया था। हाईकोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने पर रोक लगा दी थी।
सरकार ने 2022 में रखा कॉरिडोर बनाने का फैसला
साल 2022 में जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान भीड़ के चलते दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हादसे की जांच के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के बारे में सुझाव मांगे थे। इसके बाद ही कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया था।
