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Mathura News: अफसरों ने छात्रवृत्ति के 22.09 करोड़ किए थे साफ
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मथुरा। मान्यताविहीन संस्थानों की मिलीभगत से विद्यार्थियों का हक मारने वाले तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारियों से 22.09 करोड़ रुपये की वसूली होगी। 51 वर्ष तक आयु के फर्जी छात्रों का दाखिला दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर रविवार को कार्रवाई की है।
शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी पर निजी आईटीआई संस्थानों को अनियमित रूप से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की और दो वर्ष से लेकर 51 वर्ष तक की आयु के फर्जी छात्रों का दाखिला दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इनके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी के साथ 19.25 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी (सेवानिवृत्त) पर भी छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच 11 अमान्य संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये दिए। साथ ही वर्ष 2018-19 में 20 शिक्षण संस्थानों तथा वर्ष 2017-18 में आठ शिक्षण संस्थानों के 5133 छात्रों को बिना परीक्षा में बैठे 9.69 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने का आरोप साबित हुआ है। शासन ने उनकी पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती और 1.96 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। इसी तरह मथुरा के ही पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी उमा शंकर शर्मा (सेवानिवृत्त) ने आईटीआई संस्थानों में स्वीकृत सीटों से 5526 अधिक छात्रों को फर्जी भुगतान कराया। इनकी भी पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती और 88.94 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई की गई है।
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विधायक पूरन प्रकाश ने विस में उठाया था छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दा
दो वर्ष पहले बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश ने विधानसभा में जिले के प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले कॉलेज प्रबंधकों पर करोड़ों रुपये हड़पने का मुद्दा उठाया था। उनका आरोप था कि वर्ष 2015 से 2021 तक अधिकारियों की मिलीभगत से जिले के 153 कालेजों में छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद गृह सचिव ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन दो साल बाद भी टीम जांच पूरी नहीं कर सकी। इसके बाद गृह विभाग के सचिव ने प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक को अधिकारियों की टीमें बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने मामले की जांच कराई। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने अप्रैल में जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर रविवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कार्रवाई की है।
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शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी पर निजी आईटीआई संस्थानों को अनियमित रूप से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की और दो वर्ष से लेकर 51 वर्ष तक की आयु के फर्जी छात्रों का दाखिला दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इनके खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी के साथ 19.25 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है।
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इसके अलावा पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी (सेवानिवृत्त) पर भी छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच 11 अमान्य संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये दिए। साथ ही वर्ष 2018-19 में 20 शिक्षण संस्थानों तथा वर्ष 2017-18 में आठ शिक्षण संस्थानों के 5133 छात्रों को बिना परीक्षा में बैठे 9.69 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाने का आरोप साबित हुआ है। शासन ने उनकी पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती और 1.96 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। इसी तरह मथुरा के ही पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी उमा शंकर शर्मा (सेवानिवृत्त) ने आईटीआई संस्थानों में स्वीकृत सीटों से 5526 अधिक छात्रों को फर्जी भुगतान कराया। इनकी भी पेंशन से 50 प्रतिशत की स्थायी कटौती और 88.94 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई की गई है।
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विधायक पूरन प्रकाश ने विस में उठाया था छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दा
दो वर्ष पहले बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश ने विधानसभा में जिले के प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले कॉलेज प्रबंधकों पर करोड़ों रुपये हड़पने का मुद्दा उठाया था। उनका आरोप था कि वर्ष 2015 से 2021 तक अधिकारियों की मिलीभगत से जिले के 153 कालेजों में छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद गृह सचिव ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन दो साल बाद भी टीम जांच पूरी नहीं कर सकी। इसके बाद गृह विभाग के सचिव ने प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक को अधिकारियों की टीमें बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए थे। इस पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने मामले की जांच कराई। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने अप्रैल में जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर रविवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कार्रवाई की है।
