{"_id":"670308eb11ba364d280ae7e4","slug":"mvdas-efforts-to-create-e-office-started-mathura-news-c-369-1-mt11004-119119-2024-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mathura News: ई-ऑफिस बनाने के लिए एमवीडीए की कवायद शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura News: ई-ऑफिस बनाने के लिए एमवीडीए की कवायद शुरू
विज्ञापन
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने ई-ऑफिस बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए प्राधिकरण के इंजीनियर और बाबुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद पुरानी फाइलों और दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। एमवीडीए में यह कदम मंडलायुक्त रितु महेश्वरी के सख्त निर्देश के बाद उठाया गया।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण अब ई-ऑफिस बनने जा रहा है। इससे एमवीडीए के कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं लोगों के नक्शा स्वीकृति, जनसमस्याओं और विकास संबंधी कार्यों में गति आएगी। गत माह मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने बोर्ड बैठक में ई-ऑफिस बनाने के सख्त निर्देश दिए। एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह के निर्देशन में इंजीनियरों और सभी दस बाबुओं को ईएनवाई कंसलटेंसी एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सभी अभियंताओं को फाइलों की नोटिंग, जन समस्याओं का निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी।
एमवीडीए के सहायक अभियंता वैशाली शर्मा ने बताया कि एमवीडीए में सभी नक्शा स्वीकृति, फाइलिंग और जन समस्याओं के समाधान एवं विभागीय कार्य अब ऑन लाइन होंगे। इससे विभागीय अधिकारी ऑन लाइन मॉनीटरिंग कर सकेंगे। वहीं कार्य में पारदर्शिता के साथ ही गति आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण अब ई-ऑफिस बनने जा रहा है। इससे एमवीडीए के कार्य में पारदर्शिता आएगी वहीं लोगों के नक्शा स्वीकृति, जनसमस्याओं और विकास संबंधी कार्यों में गति आएगी। गत माह मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने बोर्ड बैठक में ई-ऑफिस बनाने के सख्त निर्देश दिए। एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह के निर्देशन में इंजीनियरों और सभी दस बाबुओं को ईएनवाई कंसलटेंसी एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सभी अभियंताओं को फाइलों की नोटिंग, जन समस्याओं का निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी।
विज्ञापन
एमवीडीए के सहायक अभियंता वैशाली शर्मा ने बताया कि एमवीडीए में सभी नक्शा स्वीकृति, फाइलिंग और जन समस्याओं के समाधान एवं विभागीय कार्य अब ऑन लाइन होंगे। इससे विभागीय अधिकारी ऑन लाइन मॉनीटरिंग कर सकेंगे। वहीं कार्य में पारदर्शिता के साथ ही गति आएगी।
विज्ञापन