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Mathura News: एनओसी प्रक्रिया आसान हो तो सुरक्षित रहेगा कारोबार
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वृंदावन। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में कान्हा की नगरी वृंदावन में भी प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल और कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की सघन जांच की। इस दौरान फायर एनओसी, विद्युत सुरक्षा, एमवीडीए के मानकों और अन्य जरूरी अनुमतियों को परखा गया। मानकों का उल्लंघन करने वाले कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कइयों को सील भी कर दिया गया है।
प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच स्थानीय होटल और गेस्ट हाउस संचालकों का दर्द भी छलक कर सामने आया है। कारोबारियों ने नियमों के सरलीकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। संचालकों ने अपनी व्यावहारिक समस्याओं को भी बताया। होटल संचालकों का कहना है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन एनओसी मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कछुआ गति से चलती है कि महीनों तक विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग पर बात टाल देता है और फाइलें सरकारी बाबुओं की मेजों पर धूल फांकती रहती हैं।
अगर भवन निर्माण के समय ही विकास प्राधिकरण और संबंधित विभाग मानकों की स्पष्ट जानकारी देकर समय-समय पर निरीक्षण करें तो बाद में नियमों के उल्लंघन की नौबत ही नहीं आएगी। व्यापारियों का कहना है कि इस समस्या सिंगल विंडो सिस्टम ही निदान है। फायर, विद्युत, एमवीडीए और अन्य विभागों की एनओसी के लिए एक ही डिजिटल पोर्टल या कार्यालय हो। आवेदन मिलने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर एनओसी दी जाए या फिर जो भी आपत्ति हो उसे स्पष्ट किया जाए।
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प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच स्थानीय होटल और गेस्ट हाउस संचालकों का दर्द भी छलक कर सामने आया है। कारोबारियों ने नियमों के सरलीकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। संचालकों ने अपनी व्यावहारिक समस्याओं को भी बताया। होटल संचालकों का कहना है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन एनओसी मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कछुआ गति से चलती है कि महीनों तक विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग पर बात टाल देता है और फाइलें सरकारी बाबुओं की मेजों पर धूल फांकती रहती हैं।
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अगर भवन निर्माण के समय ही विकास प्राधिकरण और संबंधित विभाग मानकों की स्पष्ट जानकारी देकर समय-समय पर निरीक्षण करें तो बाद में नियमों के उल्लंघन की नौबत ही नहीं आएगी। व्यापारियों का कहना है कि इस समस्या सिंगल विंडो सिस्टम ही निदान है। फायर, विद्युत, एमवीडीए और अन्य विभागों की एनओसी के लिए एक ही डिजिटल पोर्टल या कार्यालय हो। आवेदन मिलने के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर एनओसी दी जाए या फिर जो भी आपत्ति हो उसे स्पष्ट किया जाए।
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