गैरों के आशियाने में 60,000 परिवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को आवास देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें करीब दस लाख की आबादी वाली तीन पालिका और 13 नगर पंचायतों से अब तक सिर्फ 21,000 आवेदन ही आए हैं। केंद्र सरकार का आकलन है कि जनपद के इन 16 निकाय क्षेत्रों में करीब 60,000 लोगों के पास अपना आवास नहीं है। हालांकि यह संख्या मलिन बस्तियों में ज्यादा भी हो सकती है। 

ऐसे लोगों को केंद्र सरकार चार श्रेणी के तहत छह लाख की मदद करने जा रही है। इसमें मलिन बस्ती के लोगों को 1.5 लाख का अनुदान है, जबकि बाकी लोगों को 6.5 प्रतिशत की ब्याज पर ऋण मिलेगा। यह सुविधा उन परिवारों को मिलेगी, जिनकी वार्षिक आय छह लाख से अधिक नहीं है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर होने के कारण लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है।