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Mainpuri News: ओटीएस के अंतिम चार दिन महत्वपूर्ण, बढ़ाएं पंजीकरण
Wed, 25 Feb 2026 12:09 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:09 AM IST
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फोटो 20 उपखंड कार्यालय घिरोर में पंजीकरण की समीक्षा करते एसई मुकेश कुमार। स्रोत निगम
मैनपुरी। विद्युत निगम की बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) के तीसरे चरण की समाप्ति में चार दिन शेष बचे हैं। ऐसे में निगम के अधिकारियों की ओर से पंजीकरण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मंगलवार को अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने उपखंड कार्यालय घिरोर का निरीक्षण कर पंजीकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंतिम चार दिनों में ओटीएस पंजीकरण को बढ़ाया जाए।
अधीक्षण अभियंता ने एक्सईएन खंड तृतीय हंसराज कौशल और एसडीओ निजामुद्दीन के साथ समीक्षा। उन्होंने तृतीय चरण में संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ओटीएस के अंतिम चार दिनों में योजना को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। एसडीओ अपने क्षेत्र में योजना की मॉनिटरिंग करें। जेई स्वयं बड़े बकायेदारों से संपर्क कर योजना में शामिल होने का अनुरोध करें।
एसई ने कहा कि बड़े बकायेदारों वाले गांव में शिविर लगाकर पंजीकरण की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक लाइन स्टॉफ को प्रतिदिन 15 बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। विद्युत चोरी प्रकरण मामलों में घर-घर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर से फीडर वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है। कम प्रगति वाले उपकेंद्रों के स्टाफ पर कार्रवाई होगी।
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अधीक्षण अभियंता ने एक्सईएन खंड तृतीय हंसराज कौशल और एसडीओ निजामुद्दीन के साथ समीक्षा। उन्होंने तृतीय चरण में संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ओटीएस के अंतिम चार दिनों में योजना को सफल बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। एसडीओ अपने क्षेत्र में योजना की मॉनिटरिंग करें। जेई स्वयं बड़े बकायेदारों से संपर्क कर योजना में शामिल होने का अनुरोध करें।
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एसई ने कहा कि बड़े बकायेदारों वाले गांव में शिविर लगाकर पंजीकरण की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक लाइन स्टॉफ को प्रतिदिन 15 बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। विद्युत चोरी प्रकरण मामलों में घर-घर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर से फीडर वाइज मॉनिटरिंग की जा रही है। कम प्रगति वाले उपकेंद्रों के स्टाफ पर कार्रवाई होगी।
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