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राज्य महिला आयोग की सदस्या के सामने गूंजे महिला उत्पीड़न के मुद्दे

Thu, 19 Dec 2019 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 11:45 PM IST
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Issues of female harassment echoed in front of the member of State Women's Commission
महोबा। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को महिला जन सुनवाई व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में राज्य महिला आयोग की सदस्य के सामने डूडा, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व विकास विभाग से संबंधित महिला उत्पीड़न के आधा दर्जन मामले आए। उन्होंने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए।
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शहर के प्राइवेट बस स्टैंड निवासी माधुरी पत्नी संजय ने डूडा विभाग के खिलाफ शिकायत कर आरोप लगाया कि उसके आवास का पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस पर सदस्या ने डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर पैसा खाते में भेजने के सख्त निर्देश दिए। थाना महोबकंठ के ग्राम छितरवारा निवासी संजय पटैरिया ने उनकी बहू के तीन माह से गायब होने की शिकायत की, इस पर सदस्या ने क्षेत्राधिकारी को प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
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इस मौके पर भाजपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने सरकारी योजनाओं में कमीशन खोरी की शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत रजिस्टर्ड 2025 कन्याओं के खातों में शीघ्र पैसा पहुंचाने के निर्देश जिला प्रोबेसन अधिकारी को दिए। महिला जनसुनवाई के दौरान सीडीओ हीरा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाक्य, डीपीआरओ संतोष कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधीर त्यागी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार तिवारी, एसीएमओ डॉ. डीसी तिवारी, एसएचओ महिला थाना रचना सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों में लिंग परीक्षण किया तो होगी कार्रवाई
राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता ने कहा कि महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिले के किसी भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण न किया जाए, क्योंकि भ्रूण हत्या सरकार द्वारा निषेद्य है। स्वास्थ्य विभाग इन सेंटरों की कड़ाई से जांच करे। उन्होंने वृृद्धाश्रम, आश्रम पद्धति विद्यालय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बेहतर बनाने व उनमें मानक के अनुसार भोजन देने के निर्देश समाज कल्याण अधिकारी को दिए। कहा कि जिले के सभी प्राइवेट विद्यालयों में गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा हर हाल में दी जाए।
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