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Maharajganj News: लक्ष्य से आगे जनपद, फिर भी लंबित हैं 758 ऋण प्रकरण

Sat, 19 Sep 2026 02:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:14 AM IST
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The district has surpassed its target, yet 758 loan cases remain pending.
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डीएम ने बैंक, बिजली विभाग और वेंडरों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

89 विद्युत निरीक्षण और 336 इंस्टॉलेशन अपलोड भी अटके
महराजगंज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान योजना की प्रगति, बैंक ऋण, नेट मीटरिंग, सोलर संयंत्रों के निरीक्षण और वेंडरों द्वारा पोर्टल पर इंस्टॉलेशन अपलोड किए जाने की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में महराजगंज के लिए 3,604 सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य निर्धारित है। अप्रैल से अगस्त तक 1,500 के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 1,832 इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। अप्रैल में 298, मई में 318, जून में 358, जुलाई में 420 और अगस्त में 438 इंस्टॉलेशन हुए। वहीं, 15 सितंबर तक 250 और इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए। इस तरह सितंबर तक क्रमिक लक्ष्य 3,755 के मुकाबले कुल 4,037 इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने प्रगति पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।
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वहीं समीक्षा में बैंक ऋण से जुड़े 758 प्रकरण लंबित मिले। इनमें 572 प्रकरण पूर्ण तथा 186 प्रकरण स्वीकृति की श्रेणी में हैं। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी कर ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वीकृत मामलों में मार्जिन मनी समेत अन्य आवश्यकताओं को समय से पूरा कराने पर भी जोर दिया गया।
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89 विद्युत निरीक्षण और 336 अपलोड लंबित
विद्युत विभाग के स्तर पर 89 सोलर संयंत्रों का निरीक्षण लंबित है। इनमें महराजगंज खंड के 41, नौतनवा के 24, आनंदनगर के तीन और निचलौल के 21 प्रकरण शामिल हैं। वहीं, वेंडरों द्वारा 336 इंस्टॉलेशन का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है। जिलाधिकारी ने लंबित निरीक्षण और अपलोड प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग, बैंकों और अधिकृत वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों को ऋण, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण और नेट मीटरिंग से जुड़ी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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