मनरेगा: कार्य स्थल पर नहीं लगाए जा रहे सीआईबी बोर्ड

उपायुक्त श्रम रोजगार से की गई शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी



महराजगंज। परतावल विकास खंड में मनरेगा में नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्य स्थल पर सीआईबी बोर्ड नहीं लगाए जा रहे हैं। जबकि नियम है कि किसी भी योजना के कार्यस्थल पर योजना का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि आदि का जिक्र संबंधी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा मनरेगा में कार्य करने वालों की उपस्थिति में भी काफी गड़बड़ी हो रही है। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है।
जानकारी के अनुसार, परतावल ब्लाॅक के बसहियां बुजुर्ग गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत नहर कुलावा सफाई कराई जा रही है। बीते शनिवार को यहां मौके पर पांच मजदूर काम करते हुए मिले। एनएमएमएस से 25 लोगों की हाजिरी लगाई गई है। इसी प्रकार ग्राम सभा ऊंटी में लिखियहवा पोखरी का सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। मौके पर एक भी मजदूर नहीं है, पोखरी में पानी भरा हुआ है। इसके बावजूद भी 7 जुलाई को 46 मानव दिवस की हाजिरी लगाई गई है। यहां भी कार्य स्थल पर योजना का बोर्ड नहीं लगाया गया है।
उपायुक्त श्रम रोजगार रामदरश चौधरी ने कहा कि बोर्ड नहीं लगाए जाने की जानकारी मिली है। बोर्ड लगाने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। इसकी जांच करके बोर्ड लगवाया जाएगा। संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संवाद

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मनरेगा में जेसीबी से काम कराने का आरोप

महराजगंज। परतावल विकास खंड के ग्राम पंचायत बसवार में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों में धांधली का आरोप है। लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर मामले की जांच की मांग की गई है। आरोप है कि मनरेगा के तहत जितने भी कार्य कराए गए हैं, उनमें से किसी भी कार्य स्थल पर सीआईबी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। ग्राम सभा में स्थित गाटा संख्या 337 पोखरी का भी है। बीते माह अप्रैल मई में मनरेगा के तहत उक्त पोखरी का सुंदरीकरण कराया गया है, जिसके एवज में 3 लाख 32 हजार 580 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। ग्राम प्रधान के अनुसार एक माह के भीतर ही बांध क्षतिग्रस्त हो गया और पोखरी समतल हो गई है। ग्रामीण मिथिलापति, संतोष सिंह, मामून, देवेन्द्र सिंह, सोनू निषाद, आदि ने बताया कि बंधा बंधवाने के नाम पर जेसीबी मशीन लगाकर सैकड़ो ट्राली मिट्टी बेच दी गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इसंवाद