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मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन
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कांग्रेसियों ने मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन
कोरोना संक्रमण से परेशान लोगों की समस्याओं से कराया अवगत
महराजगंज। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा राज्यपाल को संबोधित सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। आमजन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए समस्या को दूर कराने की मांग की।
कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव इनायत खान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से मध्यम आय वर्ग के लोगों के समक्ष अपने बच्चों की फीस जमा कराने आदि को लेकर कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अभिभावकों के हितों को देखते हुए सभी बोर्डों के विद्यालयों द्वारा चार माह की फीस को माफ किया जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों व कर्मियों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाए। नए साल की पुस्तकों में बदलाव न किया जाए। बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाए। न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को दस हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। वंचित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाए। मध्यम वर्ग के वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति दिलाई जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अवनीश पाल, नुरुल होदा रायनी, अशोक मद्धेशिया, जग्गू प्रसाद, रामकेवल, रामेश्वर प्रसाद, संदीप तिवारी, बैजनाथ जायसवाल, रामसूरत पटेल, रामकिशुन, लोरिक आदि मौजूद रहे।
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कोरोना संक्रमण से परेशान लोगों की समस्याओं से कराया अवगत
महराजगंज। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की तथा राज्यपाल को संबोधित सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। आमजन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए समस्या को दूर कराने की मांग की।
कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव इनायत खान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से मध्यम आय वर्ग के लोगों के समक्ष अपने बच्चों की फीस जमा कराने आदि को लेकर कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अभिभावकों के हितों को देखते हुए सभी बोर्डों के विद्यालयों द्वारा चार माह की फीस को माफ किया जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता व गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों व कर्मियों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाए। नए साल की पुस्तकों में बदलाव न किया जाए। बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाए। न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को दस हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए। वंचित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया जाए। मध्यम वर्ग के वंचित छात्रों की छात्रवृत्ति दिलाई जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष अवनीश पाल, नुरुल होदा रायनी, अशोक मद्धेशिया, जग्गू प्रसाद, रामकेवल, रामेश्वर प्रसाद, संदीप तिवारी, बैजनाथ जायसवाल, रामसूरत पटेल, रामकिशुन, लोरिक आदि मौजूद रहे।
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