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Maharajganj News: पोखरे के सुंदरीकरण में अनियमितता, रोका काम
Mon, 26 May 2025 08:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 26 May 2025 08:18 PM IST
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नौतनवा। तहसील परिसर में चल रहे पोखरे के सुंदरीकरण कार्य का सोमवार को दोपहर एसडीएम नवीन प्रसाद एवं तहसीलदार कर्ण सिंह ने निरीक्षण किया। निर्माण में अनियमितता देख वह भड़क उठे और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम रोक दिए। जांच के लिए ईओ को निर्देशित किया। उन्होंने केस दर्ज कराने एवं कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी।
एसडीएम नवीन प्रसाद एवं तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि करीब 40 लाख रुपये की लागत से तहसील परिसर में पोखरे का सुंदरीकरण कार्य चल रहा है। कुछ दिन पहले निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग करने की शिकायत मिली थी।
इस दौरान निर्माण एवं घटिया किस्म के बिल्डिंग मटेरियल को देखकर ठेकेदार को सुधार करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। सोमवार को फिर शिकायत मिली कि पोखरे के सुंदरीकरण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया।
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इस दौरान पोखरे के सुंदरीकरण में दोयम दर्ज की ईंट, खराब बालू और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा था।
एसडीएम नवीन प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर इसकी जांच कराते हुए विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए डीएम को भी पत्र भेजा जाएगा।
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एसडीएम नवीन प्रसाद एवं तहसीलदार कर्ण सिंह ने बताया कि करीब 40 लाख रुपये की लागत से तहसील परिसर में पोखरे का सुंदरीकरण कार्य चल रहा है। कुछ दिन पहले निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग करने की शिकायत मिली थी।
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इस दौरान निर्माण एवं घटिया किस्म के बिल्डिंग मटेरियल को देखकर ठेकेदार को सुधार करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। सोमवार को फिर शिकायत मिली कि पोखरे के सुंदरीकरण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया।
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इस दौरान पोखरे के सुंदरीकरण में दोयम दर्ज की ईंट, खराब बालू और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा था।
एसडीएम नवीन प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर इसकी जांच कराते हुए विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए डीएम को भी पत्र भेजा जाएगा।