Maharajganj News: ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज

चार अपात्रों से 4.80 लाख की वसूली के आदेश
महराजगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास आवंटन में हुई अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने विकास खंड मिठौरा की ग्राम पंचायत हरखोड़ा में कार्रवाई की। उन्होंने जांच में चार लाभार्थियों को अपात्र पाए जाने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रामदरश चौधरी द्वारा कराई गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिन चार लाभार्थियों का चयन किया गया था, उनके पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए उन्हें योजना के अंतर्गत आवास की तीनों किस्तों का भुगतान कर दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक अपात्र लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई, जिससे कुल 4.80 लाख रुपये का अनुचित भुगतान हुआ। यह भुगतान योजना की मूल मंशा के विपरीत पाया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की पात्रता का सही ढंग से सत्यापन नहीं किया गया।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम प्रधान अनीता, ग्राम पंचायत हरखोड़ा के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया और तीन सदस्यीय समिति को सौंप दिए गए हैं, ताकि पंचायत का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे और किसी प्रकार की बाधा न आए।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई धनराशि की वसूली के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वसूली की यह कार्रवाई खंड विकास अधिकारी मिठौरा राहुल सागर के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।