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Maharajganj News: मुआवजा वितरण के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें
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जनहितकारी योजनाओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
महराजगंज। जनपद में चल रही विकासात्मक एवं जनहितकारी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, फॉर्मर रजिस्ट्री, फसल क्षति आंकलन एवं किसानों को राहत वितरण जैसे प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने गोरखपुर–सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सीपीआर संरचनाओं की सूची के आधार पर धनराशि वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उप मुख्य अभियंता रेलवे द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 68 करोड़ रुपये के अवॉर्ड तैयार हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 35 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।
इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भूमि अधिग्रहण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, जिससे विकास कार्यों में गति लाई जा सके। फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इसे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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महराजगंज। जनपद में चल रही विकासात्मक एवं जनहितकारी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, फॉर्मर रजिस्ट्री, फसल क्षति आंकलन एवं किसानों को राहत वितरण जैसे प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने गोरखपुर–सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सीपीआर संरचनाओं की सूची के आधार पर धनराशि वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उप मुख्य अभियंता रेलवे द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 68 करोड़ रुपये के अवॉर्ड तैयार हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 35 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।
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इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भूमि अधिग्रहण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, जिससे विकास कार्यों में गति लाई जा सके। फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने इसे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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