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दिव्यांग अर्जुन का बिजली का बिल माफ हुआ

Wed, 19 Jan 2022 10:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 10:45 PM IST
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electricitybill was waiver to disable arjun
दिव्यांग अर्जुन का बिजली का बिल माफ हुआ
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विद्युत निगम के अवर अभियंता ने दिया बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र
वर्ष 2014 से विद्युत निगम के कार्यालय का चक्कर काट रहे अर्जुन की आठ साल में दूर हुई समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। घुघली क्षेत्र के भुवनी गांव के टोला चुवनी के दिव्यांग अर्जुन की समस्या आखिरकार दूर हो गई। बिना कनेक्शन मिले 37 हजार 586 रुपये के बिल को माफ कर दिया गया है। कोई बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र बुधवार को विद्युत निगम के अवर अभियंता शशिकांत ने अर्जुन को दिया, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अमर उजाला को धन्यवाद देते हुए अधिकारियों के प्रति आभार जताया। हालांकि समस्या दूर होने में आठ साल का वक्त लग गया।
अर्जुन की समस्या पर अमर उजाला में 11 जनवरी के अंक में ‘लाठी के सहारे चलते हैं दिव्यांग अर्जुन, विद्युत निगम ने दौड़ लगाने को कर दिया है मजबूर’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने पर विद्युत निगम के जिम्मेदारों की नींद टूटी। विद्युत उपकेंद्र घुघली में तैनात बाबू रामअचल, लाइनमैन सुरेंद्र भुवनी चौराहे पर अर्जुन की दुकान पर पहुंचे। यहां बाबू रामअचल ने अर्जुन से पूरी बात पूछी और कनेक्शन के बारे में जानकारी ली। गांव में जाकर पता किया तो यह बताया गया कि अर्जुन के घर में बिजह कर कनेक्शन नहीं है। मौके पर पहुंचे बाबू ने बताया कि ग्राम प्रधान एवं गांव के पांच लोगों का लिखित बयान लेकर अर्जुन को कार्यालय बुलाया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी। इसके बाद अर्जुन ने प्रक्रिया पूरी कर प्रपत्र विद्युत निगम के अधिकारी को सौंपा। जांच-पड़ताल के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर बुधवार को कोई बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र अर्जुन को सौंपा गया।
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एक्सईएन हरिशंकर ने बताया कि दिव्यांग अर्जुन का बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। अब कोई बकाया नहीं है। उसकी समस्या का समाधान हो चुका है। उसे निगम की ओर से मामला निस्तारित होने का प्रमाणपत्र भी दिया गया है।
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क्या था मामला
भुवनी गांव के चुवनी टोला निवासी दिव्यांग अर्जुन ने बताया कि वर्ष 2011 में ग्राम सभा राम मनोहर लोहिया योजना में चयन हुआ था। उसी समय सरकारी योजना के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया था। इस बीच राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कनेक्शन किया जा रहा था। अफसरों ने खानापूर्ति के लिए शौचालय में मीटर लगाकर छोड़ दिया। वर्ष 2014 में 1,500 रुपये बिल आया। इसके बाद वह विद्युत निगम के कार्यालय का चक्कर काटने लगे। इस बीच बिल बढ़कर 36,586 रुपये हो गया था।
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