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Maharajganj News: स्क्रैप नीति 2025 से ई-व्हीकल बाहर
Fri, 08 Aug 2025 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:56 AM IST
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महराजगंज। शासन की तरफ से ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा। पहली ई-व्हीकल की खरीद पर परिवहन विभाग की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है। इन प्रयासों से जनपद में ईवी का आंकड़ा करीब 7654 तक पहुंच चुका है जो दिसंबर 2024 तक महज 4500 था।
अब शासन की तरफ से स्क्रैप नीति 2025 से ईवी को बाहर कर बढ़ावा देने का एक और प्रयास किया है। ई-व्हीकल 15 वर्ष के बाद भी संचालित हों सकेंगे। यह छूट कार्बन उत्सर्जन में शून्यता के कारण दी गई है। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के निर्देश के क्रम में शासन ने डीजल और पेट्रोल वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उनका संचालन रोकने के लिए स्क्रैप नीति 2025 को नये वित्तीय सत्र से प्रभावी किया है। 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों को स्क्रैप सेंटर के हवाले करना है, जिनके प्रमाणपत्र लगाकर अगले वाहन की खरीद पर दो से पांच फीसदी की छूट पाई जा सकती है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस नीति से बाहर कर दिया गया है जिससे यह 15 वर्ष के बाद भी संचालन में बने रह सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डीलरों के मुताबिक शासन की इस छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
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इस संबंध में एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्क्रैप नीति 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल मुक्त कर दिए गए हैं। 15 वर्ष बाद अगर ईवी संचालन योग्य और फिटनेस पर खरा उतरता है तो संचालित बना रह सकता है। संवाद
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अब शासन की तरफ से स्क्रैप नीति 2025 से ईवी को बाहर कर बढ़ावा देने का एक और प्रयास किया है। ई-व्हीकल 15 वर्ष के बाद भी संचालित हों सकेंगे। यह छूट कार्बन उत्सर्जन में शून्यता के कारण दी गई है। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) के निर्देश के क्रम में शासन ने डीजल और पेट्रोल वाहन जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उनका संचालन रोकने के लिए स्क्रैप नीति 2025 को नये वित्तीय सत्र से प्रभावी किया है। 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों को स्क्रैप सेंटर के हवाले करना है, जिनके प्रमाणपत्र लगाकर अगले वाहन की खरीद पर दो से पांच फीसदी की छूट पाई जा सकती है।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस नीति से बाहर कर दिया गया है जिससे यह 15 वर्ष के बाद भी संचालन में बने रह सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डीलरों के मुताबिक शासन की इस छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
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इस संबंध में एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्क्रैप नीति 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल मुक्त कर दिए गए हैं। 15 वर्ष बाद अगर ईवी संचालन योग्य और फिटनेस पर खरा उतरता है तो संचालित बना रह सकता है। संवाद
