Maharajganj News: प्राथमिकता के आधार पर करें लंबित प्रकरणों का निस्तारण

महराजगंज। कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति व विशेष जिला परामर्श समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में जनपद की बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय समावेशन, वार्षिक ऋण योजना, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह, विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं और बैंकों की ऋण वितरण एवं वसूली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने करने का निर्देश दिया।
बैठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया कि जून 2026 तक जनपद का कुल जमा 9,420.11 करोड़ और कुल अग्रिम 6,853.23 करोड़ रहा। जनपद का क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 72.75 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक और प्रदेश के औसत 59.63 प्रतिशत से अधिक है।
उन्होंने बताया कि जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 4,225.53 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में 2,463.10 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 1,553.09 करोड़ तथा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में 209.34 करोड़ का ऋण शामिल है। यह कुल अग्रिम का 61.65 प्रतिशत है।
मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी संदीप मिश्रा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक विवेक त्रिपाठी, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त नीरज सिंह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला मिशन प्रबंधक मोहम्मद जाकिर, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर त्रिपाठी मौजूद रहे।