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Maharajganj News: विद्यालय मर्ज और बेरोजगारी के खिलाफ रसोइयों ने दिया धरना
Fri, 25 Jul 2025 07:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 25 Jul 2025 07:53 PM IST
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समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट संगठन ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष संध्या देवी के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन दिया। रसोइयों ने स्कूल मर्ज, बेरोजगारी और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने सात सूत्री मांगों को उठाते हुए रसोइयों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। संध्या देवी ने कहा की उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के तहत लगभग पांच लाख रसोइया, जिनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की गरीब महिलाएं और पुरुष शामिल हैं।
ये रसोइया मासिक दो हजार रुपये की मामूली राशि पर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। संगठन का कहना है कि हर साल नई भर्ती प्रक्रिया के कारण पुराने रसोइयों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, रसोइयों को केवल 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जबकि वे मई माह में भी कार्य करते हैं।
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रसोइयों ने मांग की कि हर साल होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और पुराने रसोइयों का नवीनीकरण सुनिश्चित हो। रसोइयों ने गैस और लकड़ी पर भोजन बनाने के दौरान दुर्घटना की आशंका का जिक्र करते हुए दुर्घटना बीमा और मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को नियुक्ति की मांग की।
संगठन ने बताया कि आठ अक्तूबर 2024 को शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने लखनऊ में रसोइयों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन छह माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
धरने में जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद, जालंधर, दुर्गावती, श्रीराम, महेश, प्रमोद कुमार, संतलाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट संगठन ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष संध्या देवी के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन दिया। रसोइयों ने स्कूल मर्ज, बेरोजगारी और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने सात सूत्री मांगों को उठाते हुए रसोइयों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। संध्या देवी ने कहा की उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के तहत लगभग पांच लाख रसोइया, जिनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की गरीब महिलाएं और पुरुष शामिल हैं।
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ये रसोइया मासिक दो हजार रुपये की मामूली राशि पर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। संगठन का कहना है कि हर साल नई भर्ती प्रक्रिया के कारण पुराने रसोइयों को हटाकर नए लोगों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, रसोइयों को केवल 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जबकि वे मई माह में भी कार्य करते हैं।
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रसोइयों ने मांग की कि हर साल होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और पुराने रसोइयों का नवीनीकरण सुनिश्चित हो। रसोइयों ने गैस और लकड़ी पर भोजन बनाने के दौरान दुर्घटना की आशंका का जिक्र करते हुए दुर्घटना बीमा और मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी को नियुक्ति की मांग की।
संगठन ने बताया कि आठ अक्तूबर 2024 को शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने लखनऊ में रसोइयों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन छह माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
धरने में जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद, जालंधर, दुर्गावती, श्रीराम, महेश, प्रमोद कुमार, संतलाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।