Maharajganj News: सरकारी भूमि पर अवैध मंडी शुल्क वसूली का मामला गरमाया

किसानों का कहना है कि सरकारी लोनिवि व वन विभाग की भूमि पर दैनिक सब्जी की दुकान लगाने पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जाती है। जबकि वसूली करने वाले लोगों का कहना है कि वन विभाग की जमीन है जिस पर नीलामी हुई है। इस मामले की शिकायत पर बृहस्पतिवार मौके पर जांच को राजस्व, पुलिस, वन विभाग के अधिकारी पहुंचकर अपना-अपना क्षेत्र सीमांकन किए।


तूफैल अहमद ने बताया कि इस जमीन पर उसने वन विभाग से नीलामी लिया है जो टेंडर 60 हजार रुपये में है और मार्च तक का टेंडर है। अधिक शुल्क वसूली पर बताया कि किसानों का आरोप झूठा है। सिर्फ 10 से 20 रुपये प्रति दुकान वसूली की जाती है। पुरन्दरपुर थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि किसानों से लोनिवि की जमीन पर अवैध मंडी शुल्क वसूली की अधिकारियों द्वारा सूचना पर मौके पर पहुंचा था। मौके पर निर्देश दिया गया है कि जब तक वन विभाग व लोनिवि के बीच जबतक सीमांकन निर्धारण नहीं हो जाता तब तक कोई शुल्क वसूली नहीं होगी।
रेंजर लक्ष्मीपुर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा जमीन का टेंडर किया गया है। नौतनवा उपजिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि किसानों की शिकायत थी कि लोनिवि की जमीन पर अवैध तरीके से मंडी शुल्क वसूली जा रही है। दूसरी ओर जबकि वन विभाग का कहना है जमीन वन विभाग का है जिस पर मंडी शुल्क की नीलामी हुई है। इस दौरान लोनिवि लेखपाल, राजस्व, चकबंदी की टीम मौके पर पहुंच सीमांकन किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।