यूपी का बजट: युवाओं, अधिवक्ताओं और किसानों में जगी आस...अन्य दिखे उदास

ललितपुर। सोमवार को विधानसभा में पेश बजट में कई प्रावधान किए जाने का कई वर्गों ने स्वागत किया है तो कुछ ने निराशा जताई है। किसानों ने सहकारी समितियों से कम ब्याज पर रुपये और निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाए जाने की प्रशंसा की है। वहीं युवाओं के लिए स्मार्ट फोन व टैबलेट, ओपन जिम, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम सहित कई योजनाएं हैं। जबकि, महिलाओं का कहना है कि महंगाई करने के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। पेश है सभी वर्गों के लोगों से बातचीत के अंश।

-----------बोले अधिवक्ता
पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो अच्छा कदम है।-आकाश झा, अधिवक्ता
-----
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है, जो सराहनीय है। रमेश कुशवाहा, अधिवक्ता
----
एंटी भू-माफिया पोर्टल को संचालित करने के लिए अलग से बजट का प्रस्ताव एक सराहनीय कदम है।-सुरेंद्र लोधी, अधिवक्ता
-----
पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है, इससे किसानों का भला होगा। एंटी भू माफिया पोर्टल मजबूत होने से गरीबों को न्याय सुनिश्चित होगा।-केपी राजपूत, अधिवक्ता
-------------
लोकहित को ध्यान में रखकर बनाए गए बजट में वाहन कर, स्टांप एवं पंजीकरण, आबकारी शुल्क के माध्यम से राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो उचित कदम है।-अरमान कुरैशी, अधिवक्ता
-------------
अधिवक्ताओं के लिए बजट में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि को ढाई गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किए जाने का निर्णय अच्छा है। -शशिकांत राजपूत अधिवक्ता बिरधा

------------------कारोबारी
बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। केंद्रीय बजट में भी आयकर स्लैब में बदलाव न होने से करदाता को कोई लाभ नहीं मिला।-निलेश सिंघई, व्यापारी
----
बजट में बेरोजगारी और महंगाई कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का और सोलर पार्क से कुछ आस जगी है।-मोहित जैन, कारोबारी
----
बजट से मध्यमवर्गीय और कमजोर वर्ग को कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। घाटे का बजट का मतलब सरकार कर्ज लेकर अपना खर्च चला रही है।-रिंकू पाय, व्यापारी
----
ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इससे युवा नियमित व्यायाम के साथ खेलकूद में आगे बढ़ सकेंगे।-लव जैन
----
सरकार युवाओं को नौकरी और तकनीकी जानकारी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी को टैबलेट और स्मार्ट फोन देकर उन्हें डिजिटल से जोड़ रही है।-सुरजीत सिंह, बिरधा
----
बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन बजट में इस पर अंकुश लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है।-सुधा कुशवाहा, गृहिणी
----
बजट से हर वर्ग को काफी आशा रहती है। लेकिन, केंद्र व प्रदेश सरकार के बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा।-जनक किशोरी, पूर्व प्राचार्या
-----
बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान तो रखा गया, लेकिन महंगाई कम कैसे होगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।-नाज खान
---
बजट अच्छा है, लेकिन इससे महंगाई पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी को जरूरत का सामान व सिलिंडर सस्ता मिल जाए तो उसे काफी राहत मिल जाएगी।-आश्मीन बानो
----------
कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए भी बजट में प्रयास करने चाहिए थे, जो नहीं दिखते। किसानों के लिए अच्छा बजट है।-दिनेश ग्वाला, व्यवसायी
---
फसलों के स्टोरेज की व्यवस्था के लिए गोदामों की मरम्मत व उनके सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था से किसान को फसलों का वाजिब मूल्य मिल सकेगा।-काशीराम प्रजापति