{"_id":"5dc9b8318ebc3e5b7d5ccbd5","slug":"the-postal-bungalow-of-district-panchayat-is-occupied-by-forest-department-lalitpur-news-jhs152303953","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला पंचायत के डाक बंगला पर वन विभाग का कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला पंचायत के डाक बंगला पर वन विभाग का कब्जा
विज्ञापन
मडावरा में टूटी पड़ी डाक बंगला की चहारदीवारी
- फोटो : LALITPUR
ललितपुर। जिला पंचायत के डाक बंगले पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया है और उसकी बाउंड्रीवाल तोड़ दी है। जिला पंचायत के अफसरों ने जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया है। इस पर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने संबंधित अभियंता से रिपोर्ट मांगी है।
जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री खटीक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि कस्बा मड़ावरा स्थित जिला पंचायत का डाक बंगला और खाली जमीन है। डाक बंगले पर वन विभाग गलत तरीके से कब्जा किए है। अब वन विभाग ने बिना जिला पंचायत की सहमति के बाउंड्रीवाल तोड़ दी है व नए सिरे से निर्माण करा रहा है। जबकि, जिला पंचायत ने एसडीएम न्यायालय में पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। जिला पंचायत प्रशासन का आरोप है कि वन विभाग करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अभियंता को जांचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
संपत्ति को लेकर जिला पंचायत और वन विभाग का मामला चल रहा है। जिला पंचायत डाक बंगले को अपनी संपत्ति बता रहा है, जबकि उक्त जमीन 1899 से वन विभाग के कब्जे में है। वन विभाग कोई निर्माण कार्य नहीं करा रहा है। सरकार ने निर्माण निगम को निर्माण कार्य का ठेका दे रखा है व 68 लाख रुपये की राशि भी जारी हो चुकी है। अंतिम निर्णय डीएफओ को लेना है।
विज्ञापन
- एमआई खान, वन क्षेत्राधिकारी, मड़ावरा
विज्ञापन
जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री खटीक ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि कस्बा मड़ावरा स्थित जिला पंचायत का डाक बंगला और खाली जमीन है। डाक बंगले पर वन विभाग गलत तरीके से कब्जा किए है। अब वन विभाग ने बिना जिला पंचायत की सहमति के बाउंड्रीवाल तोड़ दी है व नए सिरे से निर्माण करा रहा है। जबकि, जिला पंचायत ने एसडीएम न्यायालय में पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया है। जिला पंचायत प्रशासन का आरोप है कि वन विभाग करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अभियंता को जांचकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
संपत्ति को लेकर जिला पंचायत और वन विभाग का मामला चल रहा है। जिला पंचायत डाक बंगले को अपनी संपत्ति बता रहा है, जबकि उक्त जमीन 1899 से वन विभाग के कब्जे में है। वन विभाग कोई निर्माण कार्य नहीं करा रहा है। सरकार ने निर्माण निगम को निर्माण कार्य का ठेका दे रखा है व 68 लाख रुपये की राशि भी जारी हो चुकी है। अंतिम निर्णय डीएफओ को लेना है।
विज्ञापन
- एमआई खान, वन क्षेत्राधिकारी, मड़ावरा