ललितपुर। कर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों व सदस्य अधिवक्ताओं ने एडिशनल कमिश्नर जी (ग्रेड-1) वाणिज्यकर झांसी जोन को एक ज्ञापन देकर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते वेट कार्यों एवं जीएसटी के चतुर्थ तिमाही व मार्च माह में जीएसटी के समस्त नक्शे की तारीख को 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि कोविड-19 कोरोना महामारी से कर अधिवक्ता संघ ललितपुर के कोषाध्यक्ष आलोक कुमार जैन का छह अप्रैल को निधन हो गया था और वर्तमान में संघ के पांच कर अधिवक्ता एवं अन्य कई सहयोगी स्टाफ एवं बहुत से व्यापारी कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं का वाणिज्यकर कार्यालय में आना सुरक्षा की दृष्टि से संभव नजर नहीं आ रहा है। वाणिज्यकर कार्यालय में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के कर निर्धारण, धारा-32 धारा-31 एवं अन्य कार्य कामकाज काज को निपटाने में असुविधा हो रही है। मार्च माह में बहुत से केस वादों को एक पक्षीय आदेश पारित कर कर निर्धारण कर दिया गया था। जबकि, कमिश्नर ने इस वर्ष के कर निर्धारण की डेट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन पूर्व में किए गए एक पक्षीय आदेश की धारा 32 के समय सीमा तीस दिन है। इसके बारे में कोई तारीख बढ़ाए जाने का आदेश में उल्लेख नहीं है। इससे अधिवक्ता एवं अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है और अधिकारियों द्वारा व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इस समय कारोना के संकट से गुजरना पड़ रहा है।ऐसे में कर अधिवक्ता संघ ने एडिशनल कमिश्नर झांसी जोन से मांग की है कि समस्त वाणिज्यकर कार्यालयों के सभी वेट कार्यों की एवं जीएसटी 2020-21 के चतुर्थ तिमाही व माह मार्च 21 जीएसटी के समस्त नक्शे की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया जाए। ज्ञापन पर संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य शैलेंद्र कुमार जैन के हस्ताक्षर हैं।
