ब्लाक बार का तालाब भरा जाएगा

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार उपाध्याय ने मत्स्य विकास योजना और पारदर्शी किसान योजना के साथ नवीन मंडियों की स्थापना की अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उप निदेशक मंडी ने बताया जिले में 12 नवीन मंडियों की स्थापना की जानी थी, जिसमें से 10 मंडियों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सिलावन की मंडी और विशिष्ट मंडी अमरपुर का निर्माण जारी है। अमरपुर की मंडी का कार्य अप्रैल और सिलावन की मंडी का कार्य मई तक पूरा हो जाएगा।


उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एकीकृत बागवानी विकास के अंतर्गत रबी एवं खरीफ की फसल का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने कामधेनु, मिनी कामधेनु व माइक्रो कामधेनु योजना की जानकारी प्राप्त की। खंड विकास अधिकारियों से विभिन्न विकास खंडों में खराब ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन की जानकारी की गई।


ग्राम धौरी सागर तथा पठा के निर्माणाधीन हाईस्कूल भवनों के अभी तक पूर्ण नहीं होने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की। बानौनी के हाईस्कूल भवन के बारे में निर्माण एजेंसी पैकफेड द्वारा बताया कि विवाद की स्थिति के कारण निर्माण कार्य बाधित है। बेसिक शिक्षा, कौशल विकास मिशन, चिकित्सा विभाग, समाजवादी पेंशन आदि की भी समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि समाजवादी पेंशन के नवीन लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए मई माह तक कार्य पूर्ण करें। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिन पेेंशन के लाभार्थियों के खाते आधारकार्ड से लिंक नहीं होंगे, उन्हे पेंशन का भुगतान करना संभव नहीं होगा। इस पर डीएम ने भी खंड विकास अधिकारियों को लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिए। वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना आदि भी समीक्षा की गई।


डीएम ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के डा. राममनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक तथा निर्माण परक योजनाओं की समीक्षा की। पाया गया कि वर्ष 2015-16 के ग्रामों में संपर्क मार्ग, आंगनबाड़ी केंद्र तथा आवासों से लाभार्थियों को संतृप्त किया जाना शेष है। उन्होंने अप्रैल माह के अंत तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के दौरान विकासखंड बार के खाली पड़े तालाब को भरने हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जनेश्वर मिश्र योजना, ठऱेस अपशिष्ट प्रबंधन, आसरा योजना, शहरी आजीविका मिशन के साथ ही आधार कार्डों की विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओ से लिंकेज, स्वच्छ शौचालय निर्माण, सेनेट्री नेपकिन निर्माण, आरोग्य निधि के अंतर्गत जनपद स्तर पर चल रहे लंबित प्रकरणों की भी की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाएं बनाते समय जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में आवश्यक विचार विमर्श कर लिया जाए।


इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी मिथलेश कुमार त्रिवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मुकेश दुबे, जिला विकास अधिकारी देवेंद्र प्रताप, परियोजना निदेशक डीआरडीए सुरेश चंद्र मिश्र सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।