विद्युत कटौती और बालाबेहट में पेयजल किल्लत पर उखड़े राज्यमंत्री

सर्किट हाउस में बैठक में राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने कहा कि बालाबेहट में पेयजल की समस्या है। वहां टंकी की लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही एक मोटर भी खराब पड़ा है। जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा वहां टैंकरों से पानी भेजने की व्यवस्था करें। उन्होंने बानपुर में पानी की टंकी में सफाई कराने और मड़ावरा क्षेत्र में ड्राई हो चुके हैंडपंपों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। डीएम आलोक सिंह ने कहा कि पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए विकास भवन में ‘पेयजल कंट्रोल रूम’ (05176-272022) स्थापित किया गया है। विद्युत संबंधी समीक्षा में बानपुर, सौजना, बालाबेहट, बहादुरपुर, वीर, डगराना, लहरन, उल्दना एवं छपरौनी में विद्युत आपूर्ति की अधिक शिकायतों पर राज्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि कार्य योजना तैयार कर तत्काल उक्त क्षेत्रों में विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करा कर अवगत कराएं। इस मौके पर एसपी निखिल पाठक, सीडीओ अनिल कुमार पांडेय, डीडीओ केएन पांडेय, प्रभारी सीएमओ डॉ. मुकेश चंद्र दुबे, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे
स्वास्थ्य उप केंद्रों पर सप्ताह में दो दिन एएनएम को भेजे
राज्यमंत्री ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर बने चिकित्सा उप केंद्रों पर सप्ताह में दो दिन एएनएम को भेजा जाए ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। साथ ही इसकी निगरानी भी की जाए। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए। पाली में चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रयास तेज किए जाएं।
किसानों को दोगुनी आय के लिए बिजली पानी पर ध्यान दें
अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि किसानों की जानकारी के लिए सिंचाईं का रोस्टर बनाएं, साथ ही सौर नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव काफी समय पहले शासन को भेजा जा चुका है। इस संबंध में शासन स्तर से जानकारी लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, जो कृषि कार्य से ही संभव है। सिंचाई के लिए जनपद में बिजली एवं पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधरवाने के निर्देश
ग्रामीण स्वच्छता की समीक्षा में जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता संबंधी शिकायतें मिलती रहतीं हं।ै इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर डीपीआरओ ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर सफाई कर्मचारी रोस्टर के अनुरूप ग्राम प्रधान के अधीन कार्य कर रहे हैं। बिना ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के उनके वेतन आहरित नहीं होता है।
मंडियों से अवैध कब्जा हटाए जाएं
मंडियों के माध्यम से गेहूं खरीद की समीक्षा में राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडियों में गेहूं खरीद की व्यवस्था पारदर्शिता के साथ की जाए, साथ ही जिन मंडियों में अवैध कब्जा है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए, ताकि किसान अपने समीप की मंडी में अपनी उपज बेच सके।