Lalitpur News: जीएसटी टीम के छापों के विरोध में किया राज्यमंत्री व विधायक का घेराव

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर के नेतृत्व में व्यापारी जगदीश मार्केट में रविवार को सुबह दस बजे एकत्रित हुए और यहां से बाइक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए सदर विधायक और राज्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। जहां व्यापारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए जीएसटी टीम के छापे और सर्वे के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तत्काल छापों को बंद कराने की मांग की।
ज्ञापन देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में एक साथ जीएसटी टीम छापे मार रही है। जिससे पूरे प्रदेश में व्यापारियों में भय का वातावरण व्याप्त है। नगर व कस्बों में सर्वे की सूचना होने पर सभी जगह बाजार बंद हो जाते हैं और अफवाह के कारण भी बाजार में अफरातफरी व भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि छापे और सर्वे के नाम पर उत्पीड़न को बंद नहीं किया तो स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि छापे के दौरान जीएसटी, अधिकारियों द्वारा सर्वे प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन के दौरान नगर अध्यक्ष महेश जैन मोनू, प्रदीप त्रिपाठी, अनिल जैन अंचल, लखन अग्रवाल, अभय जैन एडवोकेट, अनिल बबड़ी, संजय खन्ना, पंकज जैन, मनोज कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार, उदयभान सिंह यादव, अमित जैन, नवीन सिंघई, सतीश जैन, प्रियंक जैन, इमरान खान, रोहित जैन, शुभांकर सुड़ेले, हरीश सिंघई, शब्बीर खां, मुकेश जैन, गुड्डन मौजूद रहे।
उद्योग व्यापार मंडल ने जताई कड़ी आपत्ति
जिला उद्योग व्यापार मंडल की रविवार को इलाइट चौराहा के पास एक होटल में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जीएसटी विभाग द्वारा सरकार के आदेश के नाम पर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस पर व्यापार मंडल ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया कि प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य बनवारी लाल कंछल ने लखनऊ से बताया कि इन छापों का व्यापार मंडल द्वारा विरोध किया जाएगा और इस संबंध में आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 18 दिसंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें ललितपुर से जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 17 दिसंबर को एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचेगा। जिलाध्यक्ष सुरेश बड़ेरा ने बताया कि छापों का व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा। इसके लिए मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।