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Lalitpur News: ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़ने वाला प्रदेश का पहला कार्यालय बना खनन विभाग
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- डीएम की पहल पर कलक्ट्रेट, पूर्ति कार्यालय व विकास भवन की भी प्रक्रिया प्रारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने खनिज विभाग को ई-ऑफिस में जोड़ने के साथ ही उसे प्रदेश का पहला विभाग बना दिया है। इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय को इससे जोड़ा जा चुका है। अब विकास भवन को भी इसमें शामिल किया गया है। जल्द ही जनपद के सभी कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़े जाएंगे।
अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में 02 अक्टूबर 2023 को कलक्ट्रेट में 25 जनवरी 2024 को जिला पूर्ति कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया जा चुका है, इसके बाद बृहस्पतिवार को विकास भवन व जिला खनन अधिकारी कार्यालय में भी ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य शासकीय कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए पेपरलेस करना है। इस प्रणाली के तहत अब किसी भी फाइल को ऑनलाइन एक स्तर से दूसरे स्तर तक बिना किसी पेपर वर्क के मिनटों में प्रेषित किया जा सकता है, जिससे अधिकारी कहीं से भी प्रकरण का संज्ञान लेकर निस्तारण कर सकते हैं। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज की बचत होती है तथा सारे मैनुअल कार्य आसान हो जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी ऑफिस में फाइल संचालन के लिए शासकीय कार्य प्रणाली को पेपरलैस फाइल में परिवर्तित करके शासकीय कार्य संचालन एवं क्षमता में सुधार एवं पारदर्शिता लाई जा सकती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने खनिज विभाग को ई-ऑफिस में जोड़ने के साथ ही उसे प्रदेश का पहला विभाग बना दिया है। इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय को इससे जोड़ा जा चुका है। अब विकास भवन को भी इसमें शामिल किया गया है। जल्द ही जनपद के सभी कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़े जाएंगे।
अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में 02 अक्टूबर 2023 को कलक्ट्रेट में 25 जनवरी 2024 को जिला पूर्ति कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया जा चुका है, इसके बाद बृहस्पतिवार को विकास भवन व जिला खनन अधिकारी कार्यालय में भी ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य शासकीय कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाते हुए पेपरलेस करना है। इस प्रणाली के तहत अब किसी भी फाइल को ऑनलाइन एक स्तर से दूसरे स्तर तक बिना किसी पेपर वर्क के मिनटों में प्रेषित किया जा सकता है, जिससे अधिकारी कहीं से भी प्रकरण का संज्ञान लेकर निस्तारण कर सकते हैं। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज की बचत होती है तथा सारे मैनुअल कार्य आसान हो जाते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी ऑफिस में फाइल संचालन के लिए शासकीय कार्य प्रणाली को पेपरलैस फाइल में परिवर्तित करके शासकीय कार्य संचालन एवं क्षमता में सुधार एवं पारदर्शिता लाई जा सकती है।
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