मंडी शुल्क समाप्त की मांग को लेकर मंडियां बंद रहेगी 21 से

प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने बताया कि कोरोना काल में व्यापार महीनों बंद रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त द्वारा सितंबर 2020 में जीएसटी कानून के अंतर्गत विशेष अनुसंधान शाखा को टर्न ओवर के आधार पर प्रत्येक माह में 10 व्यापारियों की सर्वे करने एवं एडीशनल स्तर के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के व्यापारियों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। यह पूर्णतया असंवैधानिक एवं अव्यवहारिक है। व्यापार मंडल हमेशा सर्वे छापों का विरोध करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। यदि अधिकारी सर्वे करेगा तो संगठन एवं व्यापारी मौके पर ही विरोध करेंगे तथा सर्वे छापों का बहिष्कार करेंगे।
जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कि 5 जून 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा देश की गल्ला मंडियों के बाहर से खरीद करने मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया था, लेकिन प्रदेश की गल्ला मंडियों में 2.5 प्रतिशत मंडी शुल्क एवं सेस की व्यवस्था आज भी लागू है। प्रदेश के गल्ला व्यापारियों की ओर से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और व्यापारी नेता श्याम बिहारी मिश्रा ने मांग की है कि मंडियों से मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए तथा 0.50 पैसे प्रति वोरा विकास शुल्क लगा दिया जाए, जिससे मंडी से राजस्व भी प्राप्त होगा ज्ञापन देने वालों में महेंद्र जैन मयूर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदीप त्रिपाठी जिलाध्यक्ष, अनिल अंचल, महेंद्र सतभैया,लखन अग्रवाल, अशोक अनौरा, प्रीतम सर्राफा, अभय जैन, विजय जैन, सुमत जैन, ब्रजेश रावत, सतीश रूपल, ज्ञान प्रकाश, नवीन सिंघई आदि उपस्थित रहे।