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Lalitpur News: लखनऊ में वकीलों ने भरी हुंकार, जिले में आंदोलन को लेकर चर्चा
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ललितपुर। बीते रोज शनिवार को लखनऊ में प्रदेशभर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने विधान भवन का घेराव करने का प्रयास किया। यह आंदोलन अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। इसने अधिवक्ता समुदाय की पुरानी मांगों को फिर से चर्चा में ला दिया है। अधिवक्ता कई वर्षों से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्याओं, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं से उनमें आक्रोश है। प्रमुख मांगों में अधिनियम लागू करना, इसका प्रारूप बार एसोसिएशनों से विचार-विमर्श कर तैयार करना शामिल है। अधिवक्ता कल्याण राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की भी मांग है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने की भी मांग की गई।
ललितपुर के लिए आंदोलन का महत्व
ललितपुर जनपद में भी अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे प्रतिदिन आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा, न्यायालय परिसर में सुविधाएं और आर्थिक संरक्षण स्थानीय समुदाय के लिए प्रासंगिक हैं। अधिवक्ता सुरक्षा कानून का उद्देश्य पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान धमकी या हिंसा रोकना है। अधिवक्ताओं का मानना है कि निर्भीक पैरवी के लिए सुरक्षा आवश्यक है।
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फोटो-53
कैप्सन-मुकेश लोधी।
विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाकर ही नई पीढ़ी के विधि व्यवसायियों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सकता है।
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-मुकेश लोधी, अधिवक्ता।
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फोटो-54
कैप्सन-ओमप्रकाश घोष।
अधिवक्ता और न्यायालय प्रशासन के बीच पारस्परिक सम्मान एवं समन्वय न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। सरकार को अधिवक्ता समुदाय की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे अधिवक्ता निर्भीक होकर न्यायिक कार्य कर सकें।
-ओमप्रकाश घोष, पूर्व अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन।
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फाेटो-55
कैप्सन-पुष्पेंद्र सिंह चौहान।
अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि न्याय व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों और संविधान की मूल भावना का संरक्षक भी होता है। लखनऊ में उठी आवाज प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अधिवक्ताओं की चिंता और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।
पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अधिवक्ता।
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फोटो-56
कैप्सन-लखनलाल यादव।
जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में न्यायालय परिसर की आधारभूत सुविधाएं अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त पार्किंग, व्यवस्थित चैंबर, स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर न्यायालयीय सुविधाएं न्यायिक कार्य को सुगम बनाती हैं।
-लखनलाल यादव, महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन।
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ललितपुर के लिए आंदोलन का महत्व
ललितपुर जनपद में भी अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे प्रतिदिन आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा, न्यायालय परिसर में सुविधाएं और आर्थिक संरक्षण स्थानीय समुदाय के लिए प्रासंगिक हैं। अधिवक्ता सुरक्षा कानून का उद्देश्य पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान धमकी या हिंसा रोकना है। अधिवक्ताओं का मानना है कि निर्भीक पैरवी के लिए सुरक्षा आवश्यक है।
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फोटो-53
कैप्सन-मुकेश लोधी।
विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती वर्षों में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाकर ही नई पीढ़ी के विधि व्यवसायियों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सकता है।
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-मुकेश लोधी, अधिवक्ता।
फोटो-54
कैप्सन-ओमप्रकाश घोष।
अधिवक्ता और न्यायालय प्रशासन के बीच पारस्परिक सम्मान एवं समन्वय न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। सरकार को अधिवक्ता समुदाय की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे अधिवक्ता निर्भीक होकर न्यायिक कार्य कर सकें।
-ओमप्रकाश घोष, पूर्व अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन।
फाेटो-55
कैप्सन-पुष्पेंद्र सिंह चौहान।
अधिवक्ता केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि न्याय व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों और संविधान की मूल भावना का संरक्षक भी होता है। लखनऊ में उठी आवाज प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अधिवक्ताओं की चिंता और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।
पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अधिवक्ता।
फोटो-56
कैप्सन-लखनलाल यादव।
जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में न्यायालय परिसर की आधारभूत सुविधाएं अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर्याप्त पार्किंग, व्यवस्थित चैंबर, स्वच्छ वातावरण तथा बेहतर न्यायालयीय सुविधाएं न्यायिक कार्य को सुगम बनाती हैं।
-लखनलाल यादव, महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन।
