स्टाफ की कमी से जूझ रहा पूर्ति कार्यालय

सूखे के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की शुरुआत जिले में हुई, जिसमें विभागीय मिलीभगत से बड़ी संख्या में अपात्रों की घुसपैठ हो गई थी। इस स्थिति में सैकड़ों की संख्या में पात्रों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। बीते माहों में पात्र गृहस्थियों व अंत्योदय कार्डधारकों की पात्रता जांचने का काम शुरू हुआ जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। यही वजह है कि विभागीय अफसर त्रुटिरहित पात्रों की सूची जारी नहीं कर सके हैं। विडंबना यह है कि डोर टू डोर हुए सर्वे के सत्यापन की आख्याएं विभिन्न अफसरों से डीएसओ कार्यालय को प्राप्त नहीं मिल पाई हैं। जिससे फीडिंग का काम अधर में लटक गया है। ऐसी स्थिति में तमाम पात्र गृहस्थियों को योजना में लाभ पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, कई अपात्र अभी भी योजना में रियायती दरों का अनाज लेने में कामयाब हो रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी डीएस राम के रिटायर होते ही व्यवस्थाएं जवाब देने लगी है। वर्तमान में डीएसओ का अतिरिक्त प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष कुमार राय के पास है। इस कामचलाऊ व्यवस्था में तमाम शिकायतकर्ता परेशान हो रहे हैं।
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रिक्त पद
जिला पूर्ति अधिकारी का स्वीकृत पद वर्तमान में खाली है, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी स्वीकृत दोनों पद रिक्त, पूबर्त निरीक्षक के स्वीकृत पद पांच के सापेक्ष कार्यरत दो, स्टेनो कार्यरत, लिपिकों के स्वीकृत पद सत्रह के सापेक्ष नौ कार्यरत और आठ खाली चल रहे हैं। बीते माहों में आउटसोर्सिंग से बारह कर्मियों को रखा गया था उनका भी नवीनीकरण नहीं हो पाया है।  
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कार्डधारक
जिले में दो लाख छह हजार पात्र गृहस्थी व सत्ताइस हजार दो सौ इक्यासी अंत्योदय कार्डधारक हैं जो 474 उचित दर दुकानों से सम्बद्घ हैं। इनमें से ललितपुर की 48, पाली की 04, तालबेहट की 04, महरौनी की 04 व ग्रामीण की थनवारा व सीरोनखुर्द दुकान पर ईपीओएस (इलैक्ट्रानिक पॉइन्ट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से राशन का वितरण हो रहा है। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मेनुअल व्यवस्था में राशन का वितरण होता है, जिससे आए दिन वितरण को लेकर शिकायत होती हैं।

अधिकारी एक, विभाग अनेक
पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष कुमार राय के पास अनेक विभागों का अतिरिक्त चार्ज है। जिनमें डीएसओ, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, कौशल विकास, सहायक निर्वाचन अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी का चार्ज है। आधा दर्जन विभागों का चार्ज होने से डीएसओ कार्यालय को कम ही समय दे पाते हैं। वहीं, अपर खाद्य आयुक्त का भी दिवस निर्धारित है। इस तरह अधिकारियों की गैर मौजूदगी फरियादियों के लिए खलती है।
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कार्यालय संस्कृति नहीं हो रही विकसित
योगी सरकार कार्यालयों में अफसरों की तैनाती करने के साथ कामकाज की संस्कृति विकसित करने पर जोर दे रही है। इसके बाद भी तमाम कार्यालयों में अफसरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। जिससे कार्यालयों में कामकाज पटरी से उतरता दिख रहा है।