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Lalitpur News: अवैधानिक बताते हुए सभासदों ने मंडलायुक्त से की बोर्ड बैठक निरस्त करने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। नगर पालिका की बोर्ड बैठक को अवैधानिक बताते हुए नाराज 14 सभासद अब मंडलायुक्त के पास पहुंच गए। उन्होंने 18 जुलाई को हुई बैठक और सिर्फ बारह सभासदों से मीटिंग में पास कराए गए प्रस्तावों को निरस्त कराने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि 18 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में 26 सभासदों में से 14 के विरोध के बाद भी 12 सभासदों से मीटिंग में सभी प्रस्तावों को पास कराया गया जो कि धारा 87 (ख) का खुला उल्लंघन है। बोर्ड बैठक में 10-15 सभासदों के वार्ड के विकास कार्यों को नहीं जोड़ा गया। आरोप लगाया कि शहर के विकास कार्यों के टेंडर लगाते समय कई वार्डों को अनदेखा किया जाता है, जिससे शहर के कई वार्डों का विकास नहीं हो पा रहा है। इससे आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।
सभासदों ने शहर में हो रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता को अनदेखा किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हाल ही घटी एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें स्वागत द्वार में लगा मार्बल का टुकड़ा कोचिंग जा रही छात्रा के सिर पर गिर गया था। जिससे छात्रा लहूलुहान हो गई। जिसके कारण छात्रा को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करावाना पड़ा था। सभासदों ने मंडलायुक्त से बोर्ड बैठक को हर दो माह में किए जाने की मांग की है, जो पांच से छह माह में एक बार की जाती है और ऐसा करना नियम विरूद्ध है।
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उनका आरोप था कि जो नियमों के विरूद्ध बोर्ड बैठक के लिए जारी एजेंडे को एक दिन पहले दिया जाता है। सभासदों ने मंडलायुक्त से नगर पालिका परिषद में व्याप्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद में कमेटियां बनाई जाने और पालिकाध्यक्ष के एक परिजन के कार्यालय में आने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन पर वार्ड सभासदों आलोक कुमार जैन मयूर, दीपा कुशवाहा, मनमोहन चौबे, धर्मवीर कुशवाहा, मिथलेश, जानकारी प्रसाद, रमेश कुमार आदि के हस्ताक्षर हैं।
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ललितपुर। नगर पालिका की बोर्ड बैठक को अवैधानिक बताते हुए नाराज 14 सभासद अब मंडलायुक्त के पास पहुंच गए। उन्होंने 18 जुलाई को हुई बैठक और सिर्फ बारह सभासदों से मीटिंग में पास कराए गए प्रस्तावों को निरस्त कराने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि 18 जुलाई को बोर्ड मीटिंग में 26 सभासदों में से 14 के विरोध के बाद भी 12 सभासदों से मीटिंग में सभी प्रस्तावों को पास कराया गया जो कि धारा 87 (ख) का खुला उल्लंघन है। बोर्ड बैठक में 10-15 सभासदों के वार्ड के विकास कार्यों को नहीं जोड़ा गया। आरोप लगाया कि शहर के विकास कार्यों के टेंडर लगाते समय कई वार्डों को अनदेखा किया जाता है, जिससे शहर के कई वार्डों का विकास नहीं हो पा रहा है। इससे आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है।
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सभासदों ने शहर में हो रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता को अनदेखा किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हाल ही घटी एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें स्वागत द्वार में लगा मार्बल का टुकड़ा कोचिंग जा रही छात्रा के सिर पर गिर गया था। जिससे छात्रा लहूलुहान हो गई। जिसके कारण छात्रा को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करावाना पड़ा था। सभासदों ने मंडलायुक्त से बोर्ड बैठक को हर दो माह में किए जाने की मांग की है, जो पांच से छह माह में एक बार की जाती है और ऐसा करना नियम विरूद्ध है।
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उनका आरोप था कि जो नियमों के विरूद्ध बोर्ड बैठक के लिए जारी एजेंडे को एक दिन पहले दिया जाता है। सभासदों ने मंडलायुक्त से नगर पालिका परिषद में व्याप्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद में कमेटियां बनाई जाने और पालिकाध्यक्ष के एक परिजन के कार्यालय में आने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन पर वार्ड सभासदों आलोक कुमार जैन मयूर, दीपा कुशवाहा, मनमोहन चौबे, धर्मवीर कुशवाहा, मिथलेश, जानकारी प्रसाद, रमेश कुमार आदि के हस्ताक्षर हैं।